अधिकाऱ्यांना कायदेशीर कारवाई करण्याचे अधिकार
मुंबई : नागरी विकासात शिस्तबद्धता आणि कायदेशीरतेला चालना देण्यासाठी, तसेच अनधिकृत बांधकामांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी, एमएमआरडीएने विशेष नियोजन प्राधिकरण (एसपीए) म्हणून कार्यरत असलेल्या क्षेत्रांमध्ये अंमलबजावणी अधिक सक्षमपणे राबवण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ (एमआरटीपी ऍट) मधील कलम ५३ अंतर्गत अधिकृत अधिकारी नेमण्यात आले असून, त्यांना अनधिकृत विकासांविरुद्ध वेळीच आणि कायदेशीर कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
कठोर आणि वेळेच्या चौकटीत कारवाई सुनिश्चित करून एमएमआरडीएने ‘झिरो टॉलरन्स’नीती स्वीकारली आहे. जलद गती,ठाम निर्णय,कायदेशीर चौकटीत पूर्ण पारदर्शकतेने अधिकारी काम करतील. प्रत्येक प्रकरणावर ठराविक वेळेत निर्णय घेतला जाईल, योग्य दस्तऐवजीकरण व सुनावणीसह कारवाई केली जाईल. कायदेशीरतेला प्राधान्य, अनधिकृततेवर कारवाई, आणि शिस्तबद्ध नागरी विकास हाच एमएमआरडीएचा महत्त्वपूर्ण उद्देश आहे.
पालघर व अलिबाग येथील विस्तारित क्षेत्रांसाठी विकास परवानग्या त्या-त्या जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत दिल्या जात राहतील, जोपर्यंत विकास आराखडे अंतिम होत नाहीत. त्यामुळे या भागातील अंमलबजावणीची जबाबदारीही संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडेच राहील. अनधिकृत बांधकामांची ओळख करणे,एमआरटीपी कायद्यातील कलम ५२ ते ५६ नुसार कायदेशीर कारवाई सुरू करणे,पारदर्शक आणि कायदेशीर कारभारासाठी निश्चित केलेली प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) अमलात आणणे, प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) मध्ये समाविष्ट बाबी, योग्य, न्याय्य नोटीस देणे, नियमानुसार संपूर्ण प्रक्रिया राबविणे,अपील करण्यायोग्य आदेश देणे, न्यायालयीन निर्देशांप्रमाणे कारवाई करणे आदी कामे सर्व एसपीए क्षेत्रांमध्ये एमएमआरडीएने नेमलेले अधिकारी कामे पार पाडतील.