ट्रम्पच्या ५० टक्के करवाढीनंतर मोदी सरकारचा निर्णय
नवी दिल्ली : टॅरिफ वादाच्या पार्श्वभूमीवर, भारताने अमेरिकेकडून शस्त्रे आणि विमाने खरेदी न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोन अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने सांगितले की, भारताने नवीन अमेरिकन शस्त्रे आणि विमाने खरेदी करण्याची योजना थांबवली आहे. हा संरक्षण करार सुमारे ३१,५०० कोटी रुपयांचा आहे.
अधिकाऱ्यांच्या मते, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिकन शस्त्रे खरेदी करण्यासाठी वॉशिंग्टनला जाणार होते; परंतु त्यांचा दौरा रद्द करण्यात आला आहे. भारतीय नौदल ६ बोईंग पी ८ आय टोही विमाने आणि सपोर्ट सिस्टीम खरेदी करण्याची घोषणा करण्याची योजना आखत होते. प्रस्तावित ३.६ अब्ज डॉलर्सच्या करारात या विमानांच्या खरेदीवरील वाटाघाटी अंतिम टप्प्यात होत्या. भारत जनरल डायनॅमिक्स लँड सिस्टीम्सकडून स्ट्रायकर लढाऊ वाहने आणि रेथियन आणि लॉकहीड मार्टिन कडून जेव्हलिन अँटी-टँक क्षेपणास्त्रे खरेदी करणार होता. ट्रम्प आणि मोदी यांनी फेब्रुवारीमध्ये घोषणा केली की ते त्यांच्या खरेदी आणि संयुक्त उत्पादनाच्या योजना पुढे नेतील.
भारतावर आतापर्यंत ५०% कर
ट्रम्प यांनी आतापर्यंत भारतावर ५०% कर लादण्याची घोषणा केली आहे. त्यांनी ३० जुलै रोजी २५% कर लादला, जो ७ ऑगस्टपासून लागू झाला. त्याचवेळी, ६ ऑगस्ट रोजी कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी करून, त्यांनी भारतावरील कर आणखी २५% वाढवला आहे, जो २७ ऑगस्टपासून लागू होईल. ट्रम्पच्या आदेशात म्हटले आहे की, रशियाकडून तेल खरेदी केल्यामुळे भारतावर ही कारवाई करण्यात आली आहे. रशिया युक्रेनविरुद्धच्या युद्धात या पैशाचा वापर करत आहे.
आता भारत थांबणार नाही, आपल्याकडे संपूर्ण जगाची बाजारपेठ
'आपल्याकडे संपूर्ण जगाची बाजारपेठ आहे आणि आपण वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहोत. जगात असे फार कमी देश आहेत जे कमी किमतीत चांगल्या दर्जाचे उत्पादने देत आहेत आणि भारत त्या देशांमध्ये आहे.'असे मत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केले.आपल्याला जागतिक बाजारपेठ मिळणार आहे, ज्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था खूप पुढे जाईल” असा विश्वास देखील त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. पुढे बोलताना त्यांनी, “शेती, ग्रामीण आणि जंगल यावर अधिक लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. जर शेतीचा जीडीपीमध्ये २२ टक्के वाटा असेल, तर भारतीय अर्थव्यवस्था आपण जिथे विचार करत आहोत तिथे पोहोचू शकते” असा मोठा दावा देखील त्यांनी केला. - मंत्री नितीन गडकरी