महेश देशपांडे
अवघ्या अर्थनगरीवर गेला काही काळ ट्रम्प यांच्या विक्षिप्तपणामुळे दाटलेले ढग पाहायला मिळाले. अर्थविश्वात काही काळ उलटसुलट चर्चा सुरू राहिली. मात्र ट्रम्प यांच्या इशाऱ्यानंतरही भारतातून होणाऱ्या ॲॅपलच्या निर्यातीत वाढ पाहायला मिळाली. अर्थात विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांची भारताकडे पाठ दिसून आली. दरम्यान, भारतात सहकारी तत्त्वावर टॅक्सी सेवा सुरू होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
अलीकडेच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर २५ टक्के आयात शुल्क लादण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्याशिवाय रशियाकडून शस्त्र आणि तेल खरेदी करत असल्याने दंड लावण्याचा इशारा दिला. ट्रम्प यांनी या टॅरिफच्या अंमलबजावणीला एक आठवड्याची मुदतवाढ दिली. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धमक्यांनंतरही ‘ॲपल’ने भारतातून सहा अब्ज डॉलर्स किमतीचे आयफोन निर्यात करण्याचा विक्रम केला. आयफोन निर्माता ‘ॲपल’ने विक्रेत्यांद्वारे एप्रिल-जून २०२५ च्या तिमाहीमध्ये भारतातून सहा अब्ज डॉलर्स किमतीचे आयफोन निर्यात केले आहे. ते गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीतील विक्रीच्या तुलनेत ८२ टक्के जास्त आहे. विक्रेत्यांनी सरकारला शेअर केलेल्या डेटाचा हवाला पाहिल्यास ‘ॲपल’मुळे भारताची स्मार्टफोन निर्यात वाढली आहे.
गेल्या वर्षीच्या पहिल्या तिमाहीमध्ये भारताने फक्त ३.२ अब्ज डॉलर्स किमतीचे स्मार्टफोन निर्यात केले, तर या वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीमध्ये ‘ॲपल’ने रेकॉर्डब्रेक आयफोन निर्यात केले. भारतातून निर्यात केलेल्या स्मार्टफोनची ही आतापर्यंतची सर्वाधिक संख्या आहे. २०२५-२६च्या पहिल्या तिमाहीमध्ये ‘ॲपल’मुळे भारताची एकूण स्मार्टफोन निर्यात ५८ टक्क्यांनी वाढून ७.७२ अब्ज डॉलर्स झाली. गेल्या वर्षीच्या याच तिमाहीमध्ये ४.९ अब्ज डॉलर्सची निर्यात होती. या काळात भारताच्या एकूण इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातीतही प्रचंड वाढ झाली. २०२५-२६ च्या पहिल्या तिमाहीमध्ये ती १२.४ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली. गेल्या वर्षीच्या याच काळातील पहिल्या तिमाहीतील ८.४ अब्ज डॉलर्सच्या निर्यातीच्या तुलनेमध्ये ती ४८ टक्के जास्त आहे.या तिमाहीमध्ये एकूण इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातीत स्मार्टफोनचा वाटा ६२ टक्के होता. गेल्या वर्षी हा वाटा ५८ टक्के होता. ‘ॲपल’ची ही कामगिरी भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रासाठी मोठे यश आहे; परंतु ते किती काळ टिकेल यावर प्रश्नचिन्ह आहे. अमेरिकन सरकार सध्या व्यापार विस्तार कायद्याच्या कलम २३२ची चौकशी करत आहे. हे कलम तिथल्या अध्यक्षांना राष्ट्रीय सुरक्षेच्या आधारावर आयात शुल्क लादण्याची परवानगी देते. अमेरिकेत व्यापार विस्तार कायदा, १९६२च्या कलम २३२ अंतर्गत अध्यक्षांना राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या उत्पादनांची आयात थांबवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर, भारतातून अमेरिकेत पाठवल्या जाणाऱ्या आयफोनवर आयात शुल्क लावले जाण्याची शक्यता आहे. सध्या या तपासणीमुळे भारतातील स्मार्टफोन, लॅपटॉप आणि सर्व्हरसारखी उत्पादने २५ टक्के शुल्काशिवाय अमेरिकेत निर्यात केली जातील. विदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय शेअर बाजारात जुलै महिन्यात जोरदार विक्री केली. जुलै महिन्यात विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी १७ हजार ७४१ कोटी रुपयांच्या शेअर्सची विक्री केली.
‘एनएसडीएल’वरील डेटानुसार तीन महिन्यांनंतर पुन्हा एकदा विदेशी गुंतवणूकदारांनी विक्री सुरू केली आहे. एप्रिल, मे आणि जून महिन्यांमध्ये विदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय शेअर बाजारात खरेदी सुरू ठेवली होती. आता जुलै महिन्यात विदेशी गुंतवणूकदारांनी १७ हजार ७४१ कोटी रुपयांच्या शेअर्सची विक्री केली आहे. विदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय शेअर बाजारातील आपली भागीदारी २०२५च्या पहिल्या तीन महिन्यांमध्ये विकली होती. जुलै महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात विदेशी गुंतवणूकदारांनी जोरदार विक्री केली. २८ जुलै ते १ ऑगस्ट या कालावधीत ‘एफपीआय’ने जोरदार विक्री केली. विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी जुलै महिन्यात १७ हजार ७४१ कोटी रुपयांची विक्री केली. २०२५ या वर्षाचा विचार केला असता विदेशी गुंतवणूकदारांनी पहिल्या सात महिन्यांमध्ये एकूण एक लाख एक हजार ७९५ कोटी रुपयांची विक्री केली. जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यांमध्ये विदेशी गुंतवणूकदारांनी जोरदार विक्री केली होती. २०२५ मध्ये विदेशी गुंतवणूकदारांनी मे महिन्यात सर्वाधिक गुंतवणूक केली होती. मे महिन्यात ‘एएफपीआय’ने १९ हजार ८६० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती. जानेवारी महिन्यात सर्वाधिक ७८ हजार २७ कोटी रुपयांच्या शेअर्सची विक्री केली. जून महिन्यात विदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय शेअर बाजारात १४ हजार ५९० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली. मार्च महिन्यात तीन हजार ९७३ कोटी रुपयांची विक्री ‘एफपीआय’ने केली होती. विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी फेब्रुवारी महिन्यात ३४ हजार ५७४ कोटी रुपयांची विक्री केली होती. आता एक लक्षवेधी बातमी. भारताचे सहकारी क्षेत्र या वर्षाच्या अखेरीस ‘भारत ब्रँड’अंतर्गत टॅक्सी सेवा सुरू करून ओला आणि उबेरसारख्या महाकाय कंपन्यांना आव्हान देण्यास सज्ज आहे. या सेवेचे अधिकृत भांडवल ३०० कोटी रुपये असून चार राज्यांमधील २०० चालक आधीच त्यात जोडले गेले आहे. मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव्ह टॅक्सी लिमिटेड’ ही आठ प्रमुख सहकारी संस्थांची संघटना आहे. त्यात राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (एनसीडीसी), ‘इंडियन फार्मर्स फर्टिलायझर कोऑपरेटिव्ह लिमिटेड’ (इफको) आणि ‘गुजरात कोऑपरेटिव्ह मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन’ (जीसीएमएमएफ) यांचा समावेश आहे.
गेल्या महिन्यात सहकार मंत्री अमित शहा यांनी या क्षेत्रासाठी एक व्यापक सहकारी धोरण जाहीर करताना २०२५च्या अखेरीस सहकारी टॅक्सी सेवा सुरू करण्याचे संकेत दिले. ‘एनसीडीसी’चे उपव्यवस्थापकीय संचालक रोहित गुप्ता म्हणाले, की या सेवेचा मुख्य उद्देश चालकांना चांगले परतावे सुनिश्चित करणे आणि प्रवाशांना दर्जेदार, सुरक्षित आणि परवडणाऱ्या सेवा प्रदान
करणे आहे. हा उपक्रम कोणत्याही सरकारी भागभांडवलशिवाय चालतो आणि सहभागी सहकारी संस्थांकडून पूर्णपणे निधी दिला जातो. तिच्या संस्थापक सदस्यांमध्ये कृषक भारती सहकारी लिमिटेड (कृभको), राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड), राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ (एनडीडीबी) आणि राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) यांचा समावेश आहे. सुमारे २०० चालक आधीच सहकारी संस्थेत सामील झाले आहेत. त्यापैकी प्रत्येकी पन्नासजण दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील आहेत. सहकारी संस्था आपले नेटवर्क वाढवण्यासाठी इतर सहकारी संस्थांशी सक्रियपणे संपर्क साधत आहे. सहकारी संस्थेने ‘राइड-हेलिंग ॲप’ विकसित करण्यासाठी तंत्रज्ञान भागीदार निवडण्यासाठी निविदा जारी केल्या आहेत. या सेवेचे ॲप डिसेंबरपर्यंत तयार होण्याची अपेक्षा आहे. संपूर्ण भारतातील प्लॅटफॉर्मसाठी मार्केटिंग धोरण तयार करण्यासाठी एक तंत्रज्ञान सल्लागार आणि ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट’ (आयआयएम)चे सहकार्य घेतले जात आहे. ही सेवा सहकारी किंमत मॉडेल स्वीकारेल. सध्या कामकाज वाढवण्यासाठी सदस्यता मोहिमा सुरू आहेत. ही सेवा सहकारी किंमत मॉडेल स्वीकारेल. सध्या तिचे कामकाज वाढवण्यासाठी सदस्यता मोहिमा सुरू आहेत.