नवी दिल्ली : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या विरोधातील वादग्रस्त रोख रक्कम प्रकरणात आता मोठी कारवाई सुरू झाली आहे. मंगळवार, १२ ऑगस्ट रोजी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी त्यांच्या विरोधात सादर झालेल्या महाभियोग प्रस्तावाला मंजुरी दिली. या प्रस्तावावर एकूण १४६ खासदारांनी स्वाक्षरी केली असून, यात सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष या दोन्ही गटांतील नेते सहभागी आहेत. प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर लोकसभा अध्यक्षांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यीय तपास समितीची स्थापना केली आहे. समितीमध्ये नियुक्त न्यायाधीशांची नावेही अधिकृतरीत्या जाहीर करण्यात आली आहेत. या घडामोडीनंतर न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या अडचणी आणखी वाढल्या असून, संपूर्ण प्रकरणावर देशभराचे लक्ष केंद्रीत झाले आहे.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या विरोधातील महाभियोग प्रस्तावाच्या चौकशीसाठी गठीत केलेल्या तीन सदस्यीय समितीचे स्वरूप जाहीर केले आहे. या समितीत सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि कायदा क्षेत्रातील तज्ज्ञ अशा तिन्ही क्षेत्रांतील प्रतिनिधींचा समावेश आहे. समितीमध्ये सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती अरविंद कुमार, कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ विधिज्ञ बी. बी. आचार्य आणि मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. समितीचा अहवाल सादर होईपर्यंत महाभियोग प्रस्ताव प्रलंबित राहणार असून, या चौकशी अहवालानंतरच पुढील कारवाईबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. या घडामोडीमुळे संपूर्ण न्यायव्यवस्थेचे आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष या प्रकरणाकडे लागले आहे.
नोटांचे गठ्ठे सापडल्याने वर्मा प्रकरणात गंभीर वळण
न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या विरोधातील महाभियोग प्रस्तावामागील पार्श्वभूमीवर एक धक्कादायक घटना उघड झाली आहे. यावर्षी १४ मार्च रोजी, दिल्ली उच्च न्यायालयात कार्यरत असताना त्यांच्या सरकारी निवासस्थानी अचानक आग लागली. घटनेची माहिती मिळताच दिल्ली अग्निशमन दलाचे पथक तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले आणि आग नियंत्रणात आणली. मात्र, आग विझवल्यानंतर स्टोअर रूममधील दृश्याने सर्वांना हादरवून सोडले. तिथे एका पोत्यामध्ये प्रत्येकी ₹५०० च्या जळालेल्या नोटांचे गठ्ठे सापडले होते. या प्रकरणानंतरच न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरोधात गंभीर शंका निर्माण झाली आणि पुढील चौकशीची प्रक्रिया सुरू झाली.
कट रचून अडकवल्याचा गंभीर आरोप
आग आणि रोख रकमेच्या प्रकरणानंतर न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी आपली बाजू मांडताना स्पष्ट केले की, त्यांच्या निवासस्थानी किंवा इतर कुठल्याही ठिकाणी रोख रक्कम नव्हती आणि त्यांना एका कटाचा भाग म्हणून जाणीवपूर्वक अडकवले जात आहे. या घडामोडीनंतर काही दिवसांतच, म्हणजे २८ मार्च रोजी, केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार त्यांची बदली दिल्ली उच्च न्यायालयातून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात करण्यात आली.
महाभियोग प्रस्ताव कसा मंजूर होतो?
महाभियोग प्रस्ताव ही अशी संसदीय प्रक्रिया आहे, ज्याद्वारे सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांना त्यांच्या पदावरून दूर केले जाऊ शकते. यासाठी सर्वप्रथम संसदेतल्या कोणत्याही एका सभागृहात लोकसभा किंवा राज्यसभा प्रस्ताव सादर केला जातो. हा प्रस्ताव संबंधित सभागृहाच्या अध्यक्षांकडे सुपूर्द केला जातो. अध्यक्षांकडून प्रस्ताव स्वीकारल्यानंतर, त्यावरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी विशेष समिती गठित केली जाते. या समितीत एक सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि एक प्रख्यात कायदेतज्ज्ञ यांचा समावेश असतो. समितीचा अहवाल मिळाल्यानंतर, दोन्ही सभागृहांत दोन-तृतियांश बहुमताने प्रस्ताव मंजूर झाल्यास संबंधित न्यायाधीशाला पदावरून हटवले जाते.