राज्यमंत्री बघेल यांनी सांगितले की, गायीला राष्ट्रीय प्राणी म्हणून घोषित करण्यासाठी कोणताही कायदा करण्याचा प्रस्ताव सध्या केंद्र सरकारच्या विचाराधीन नाही. संसदेत विचारलेल्या या प्रश्नाच्या उत्तरादरम्यान त्यांनी हे स्पष्टीकरण दिले. या विधानामुळे, काही काळापासून समाजात आणि राजकीय वर्तुळात सुरू असलेल्या गायीला राष्ट्रीय प्राणी घोषित करण्याच्या चर्चांना पूर्णविराम लागला आहे. सध्या देशात वाघ हा भारताचा राष्ट्रीय प्राणी म्हणून मान्यता प्राप्त असून, गायीच्या संदर्भात सरकार कोणताही कायदेशीर बदल करण्याच्या भूमिकेत नाही, हे या वक्तव्यामुळे स्पष्ट झाले.
लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरात बघेल म्हणाले, “नाही साहेब. संविधानाच्या कलम २४६ (३) नुसार, केंद्र आणि राज्यांमधील विधायी अधिकारांच्या विभागणीप्रमाणे प्राण्यांचे संरक्षण हे राज्य विधानसभेच्या विशेषाधिकारातील विषय आहे आणि याबाबत कायदा करण्याचा अधिकार केवळ राज्यांना आहे.” हा प्रश्न वरिष्ठ भाजप नेते आणि माजी उत्तराखंड मुख्यमंत्री त्रिवेंद्रसिंह रावत यांनी लोकसभेत उपस्थित केला होता.
केंद्रीय मंत्री बघेल यांनी पुढे सांगितले की, केंद्र सरकार डिसेंबर २०१४ पासून ‘राष्ट्रीय गोकुल मिशन’ राबवत आहे. या योजनेचा उद्देश म्हणजे गायींच्या संवर्धन, संरक्षण आणि पालन-पोषणासाठी राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांनी हाती घेतलेल्या उपक्रमांना सहाय्य व बळकटी देणे.
दूध उत्पादनासंदर्भात माहिती देताना बघेल म्हणाले की, २०२४ मध्ये देशात एकूण २३९.३० दशलक्ष टन दूध उत्पादन झाले असून, त्यापैकी गायीच्या दुधाचा वाटा ५३.१२ टक्के, तर म्हशीच्या दुधाचा वाटा ४३.६२ टक्के आहे. गायीच्या दुधाचे देशाच्या एकूण दूध उत्पादनात महत्त्वपूर्ण योगदान असल्याचे यावरून स्पष्ट होते. तसेच, राष्ट्रीय गोकुल मिशनमुळे राज्यस्तरावरील गोधन संवर्धन उपक्रमांना सातत्याने प्रोत्साहन मिळत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.