नवी दिल्ली : मुंबईत कबुतरखान्यावरून सुरू असलेला वाद थंड पडलेला नाही, तसेच दुसरीकडे दिल्ली-एनसीआरमध्ये भटक्या कुत्र्यांना शेल्टर होममध्ये पाठवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून नवीन वाद निर्माण झाला आहे. सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली-एनसीआरतील सर्व भटक्या कुत्र्यांना डॉग शेल्टर होममध्ये पाठवण्याचा आदेश दिला होता, कारण कुत्र्यांच्या हल्ल्यांमुळे आणि रेबीजच्या प्रादुर्भावामुळे मृत्यूची संख्या वाढत होती. या आदेशाविरोधात आज सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली असून, मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई यांनी प्रकरणाची दखल घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र या निर्णयाला प्राणीप्रेमी आणि कार्यकर्त्यांकडून तीव्र विरोध होत असल्याचे दिसून येते.
नेमकं प्रकरण काय ?
‘बार अँड बेंच’च्या अहवालानुसार, एका वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयातील सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या समोर हा मुद्दा मांडला होता. वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा एक जुना आदेश दिला, ज्यामध्ये सर्व प्राण्यांप्रती दयाळूपणा दाखवण्याचे निर्देश होते. त्यांनी सांगितले की, सध्या हा प्रकरण मुख्यत्वे सामुदायिक कुत्र्यांशी संबंधित आहे. त्या जुन्या आदेशात स्पष्टपणे म्हटले होते की कोणत्याही परिस्थितीत कुत्र्यांची अंदाधुंद हत्या केली जाऊ नये. या खंडपीठात न्यायमूर्ती करोल यांचा देखील समावेश होता आणि त्यांनी सर्व प्राण्यांप्रती दयाळूपणा ठेवण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले होते.
वकिलांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी आपल्या मताची नोंद केली. खंडपीठाने आधीच आपला निर्णय जाहीर केला आहे, तरीही त्यांनी या प्रकरणाकडे लक्ष देण्याची इच्छा व्यक्त केली. याआधी ११ ऑगस्ट रोजी दिल्ली-एनसीआरमध्ये कुत्र्यांच्या चावण्यामुळे होणाऱ्या रेबीज मृत्यूंचा विचार करता सुप्रीम कोर्टाने सर्व कुत्र्यांना डॉग शेल्टर होममध्ये पाठवण्याचा निर्देश दिला होता. या निर्णयात न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांचे खंडपीठ कठोर भूमिका घेऊन म्हणाले की, “रेबीजमुळे जीव गमावलेल्या लोकांना डॉग लव्हर्स परत आणू शकतात का?” असा सवाल कोर्टाने उपस्थित केला होता.
सुप्रीम कोर्टाचे कठोर निर्देश
कोर्टाच्या निर्देशानंतर प्राणी कार्यकर्त्यांनी भटक्या कुत्र्यांना दत्तक घेण्याची तयारी दाखवली, पण सर्वोच्च न्यायालयाने हे मान्य केले नाही. कोर्टाने स्पष्ट केले की, भटके कुत्रे एका रात्रीत पाळीव बनवता येऊ शकत नाहीत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार आणि महानगरपालिकांना कुत्र्यांसाठी हेल्पलाइन नंबर सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जर कुत्र्यांच्या चावण्याची तक्रार आली, तर चार तासांच्या आत त्या कुत्र्याला पकडून नसबंदी व लसीकरण करावे आणि डॉग शेल्टर होममध्ये पाठवावे, असे आदेशही दिले आहेत. या आदेशाची अंमलबजावणी रोखणाऱ्यावर सुप्रीम कोर्टाचा अवमान असल्याचे मानले जाईल, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले. तसेच, कुत्र्यांना कोणत्याही परिस्थितीत परत बाहेर सोडू नये, आणि सर्व महानगरपालिकांनी सहा आठवड्यांत केलेल्या कारवाईचा अहवाल सुप्रीम कोर्टात सादर करावा, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.