नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत बुधवार २० ऑगस्ट रोजी तीन महत्त्वाची विधेयके सादर केली. ही विधेयके सादर होताच विरोधकांनी सभागृहात प्रचंड घोषणाबाजी आणि गोंधळ सुरू केला. या गोंधळातच अवघ्या काही मिनिटांत ही तिन्ही विधेयके सयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय झाला.
भारतीय संविधानात १३० वी दुरुस्ती सुचविणारे विधेयक, केंद्रशासित प्रदेशांचे सरकार (दुरुस्ती) विधेयक आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना दुरुस्ती विधेयक ही तीन विधेयके केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत सादर केली. ही विधेयके सादर होताच विरोधकांनी सभागृहात गोंधळ घालून कामकाजात व्यत्यय आणला.
सरकारने विधेयक आणून सुचविलेल्या १३० व्या दुरुस्तीनुसार पाच वर्षांपेक्षा जास्त तुरुंगवासाची शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यात अटक झालेल्या कोणत्याही मंत्र्याला (केंद्र किंवा राज्य) किमान ३० दिवस पोलीस किंवा न्यायालयीन कोठडीत राहिल्यास तत्काळ पदमुक्त केले जाईल. यासाठी कोणाच्याही स्वतंत्र शिफारशीची आवश्यकता नसेल. या विधेयकाला विरोधकांनी तीव्र विरोध केला. काही विरोधी खासदार अध्यक्षांसमोरच्या मोकळ्या जागेत आले. त्यांनी घोषणाबाजी केली. विधेयकाची सरकारी प्रत फाडली. काहींनी तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या दिशेने फाडलेले कागद फेकले. अमित शाह यांनी सरकार ही तिन्ही विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे सादर करण्याचा प्रस्ताव ठेवत आहे, असे म्हणत होते त्यावेळीही विरोधक गोंधळ घालत होते. विरोधकांचा भर कामकाज करण्याऐवजी सभागृहात गोंधळ घालण्याकडे असल्याचे चित्र यामुळे निर्माण झाले होते.