मुंबई : जनसामान्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासन विविध योजना, उपक्रम व अभियानांची अंमलबजावणी करीत असते. या सर्वांचे प्रभावी कार्यान्वयन करण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणांची आहे. यंत्रणांनी योजनांच्या परिणामकारक अंमलबजावणीतून जनसामान्यांच्या जीवनात सकारात्मक परिवर्तन घडवून आणावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. केंद्रीय योजनांच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र कुठेही मागे पडणार नाही, याबाबत यंत्रणांनी सतर्क राहण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
सह्याद्री अतिथिगृह येथे आयोजित बैठकीत सोशल सेक्टर (सामाजिक क्षेत्र) वॉररूम मधील योजनांचा आढावा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. यावेळी तपशीलवार आढावा घेताना मुख्यमंत्री श्री फडणवीस बोलत होते. या बैठकीस महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, मुख्य सचिव राजेश कुमार उपस्थित होते.
अमृत २.० अभियानाचा आढावा घेताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, नागरी भागात पाणीपुरवठा, मलनिःसारण, हरित उद्याने व सरोवर पुनरुज्जीवन करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून अमृत अभियानांतर्गत निधी देण्यात येत आहे. नागरी भागात जनसामान्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून त्यांचे जीवन सुसह्य करण्याची क्षमता या अभियानात आहे. त्यामुळे यंत्रणांनी मिशन मोडवर या अभियानांतर्गत प्रलंबित असलेली सर्व कामे ३१ मार्च २०२६ पूर्वी पूर्ण करावीत. अभियानांतर्गत प्रलंबित असलेल्या प्रशासकीय मान्यता तातडीने देण्यात याव्यात. तसेच नियमानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेंकडून त्यांचा सहभाग उपलब्ध करुन द्यावा.
प्रकल्प पूर्णत्वातील विलंब टाळण्यासाठी प्रकल्प होऊ घातलेल्या जागेच्या परवानग्या प्राप्त करून घ्याव्यात. त्यानंतरच प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात यावे, असे निर्देश देत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, विविध विभाग, यंत्रणांकडून काम सुरू करण्यासाठी संबंधित परवानगी आगाऊ स्वरूपात दिल्यास काम तातडीने सुरू होऊ शकते. टप्पानिहाय कामांमध्ये पाहिल्या टप्प्याचे काम सुरू करून पुढील टप्पा पूर्ण होईपर्यंत परवानगी प्राप्त करून घ्यावी. नागरी भागातील नागरिकांना दर्जेदार व आरोग्य सुविधा सहज उपलब्ध होण्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत ‘ हेल्थ अँड वेलनेस सेंटर’ ची कामे पूर्ण करावीत.
आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाने वैद्यक क्षेत्रात उपलब्ध मनुष्यबळ आणि भविष्यात लागणारे मनुष्यबळाचा अभ्यास करावा. यामध्ये विशेषतः पॅरामेडिकलमध्ये लागणाऱ्या मनुष्यबळाचा विचार करावा. नर्सिंग महाविद्यालयांना परवानगी देताना तेथे पायाभूत सुविधा असल्याची खात्री करून घ्यावी. त्यानंतरच परवानगी देण्यात यावी. आरोग्य क्षेत्रात तातडीने मनुष्यबळ उपलब्ध होण्यासाठी धोरण तयार करावे, असे निर्देशाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना ही महिला व बालकल्याण विभागाकडे अंमलबजावणीसाठी हस्तांतरित करण्यात आली आहे. विभागाने मागील प्रलंबित असलेल्या लाभार्थ्यांचा आढावा घेऊन त्यांना लाभ देण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी. प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत आरोग्य पायाभूत सोयी सुविधा मिशन अंतर्गत राज्यात मंजूर असलेल्या विविध कामांसाठी ‘ नॅशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल’ कडे प्रलंबित असलेल्या परवानग्या तातडीने प्राप्त करून घ्याव्यात.
आपत्कालीन परिस्थितीत उपयोगात येणाऱ्या तात्पुरत्या रुग्णालयाची सुविधा असणारे ‘ भीष्म क्यूब’ नियमितपणे देखरेखीखाली असावेत, अशा निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत अमृत २.० अभियान, १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून पायाभूत आरोग्य सुविधा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत आरोग्य पायाभूत सोयी सुविधा मिशन या योजनांचा विस्तृत आढावा घेतला.
बैठकीस अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी गुप्ता, अपर मुख्य सचिव (नियोजन) राजगोपाल देवरा, अपर मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे, अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा) दीपक कपूर, अपर मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम) मनीषा म्हैसकर, अपर मुख्य सचिव (वने) मिलिंद म्हैसकर, प्रधान सचिव (ग्रामविकास) एकनाथ डवले, प्रधान सचिव (महिला व बालविकास) डॉ. अनुपकुमार यादव, सचिव (सार्वजनिक आरोग्य) डॉ. विनायक निपुण, आरोग्य सेवा आयुक्त कादंबरी बलकवडे आदी उपस्थित होते. तसेच दूरदृश्य प्रणाली द्वारे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनीही बैठकीत सहभाग घेतला.