नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पदवीची माहिती सार्वजनिक करण्याचे केंद्रीय माहिती आयोगाने (सीआयसी) दिलेले आदेश दिल्ली हायकोर्टाने रद्द केले आहेत. न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांच्या खंडपीठाने आज सोमवारी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. यामुळे दिल्ली विद्यापीठाला (डीयू) पंतप्रधान मोदींची बीए पदवीची माहिती उघड करण्याची गरज राहिलेली नाही.
२०१६ मध्ये आरटीआय कार्यकर्ते नीरज कुमार यांनी दिल्ली विद्यापीठाकडे 1978 सालच्या बीए उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची यादी, रोल नंबर, गुणपत्रिका आणि उत्तीर्ण-अनुत्तीर्ण तपशील मागितला होता. याच वर्षी नरेंद्र मोदी यांनीही बीए परीक्षा उत्तीर्ण केली होती. केंद्रीय माहिती आयोगाने त्यावेळी निकाल दिला होता की, विद्यापीठ हे सार्वजनिक संस्थान असल्याने हा तपशील सार्वजनिक करणे बंधनकारक आहे.
या आदेशाला दिल्ली विद्यापीठाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. विद्यापीठाने म्हटले की विद्यार्थ्यांची वैयक्तिक माहिती ही गोपनीय असून ती तृतीय पक्षाला देणे शक्य नाही. न्यायालयाला रेकॉर्ड दाखविण्यात आक्षेप नसला तरी ती माहिती सार्वजनिकपणे उघड केली जाऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद विद्यापीठाच्या वतीने करण्यात आला.
सुनावणीदरम्यान आरटीआय कार्यकर्त्याच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील संजय हेगडे यांनी, "विद्यापीठे ही माहिती नियमितपणे नोटीस बोर्ड, वेबसाइट किंवा वृत्तपत्रांद्वारे प्रसिद्ध करतात," असा युक्तिवाद केला. तर विद्यापीठाच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी, "केवळ कुतूहलापोटी माहिती मागण्याचा आरटीआय कायद्याखाली आधार होऊ शकत नाही," असे प्रतिपादन केले.
यापूर्वी, गुजरात उच्च न्यायालयाचे एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ती बीरेन वैष्णव यांनी मुख्य माहिती आयुक्तांचा (सीआयसी) आदेश रद्द केला होता. या आदेशात पंतप्रधान कार्यालयाचे जन माहिती अधिकारी (पीआयओ), गुजरात विद्यापीठ आणि दिल्ली विद्यापीठाच्या पीआयओ यांना मोदींच्या पदवी आणि पदव्युत्तर पदवीचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायालयाने या प्रकरणात पंतप्रधान मोदींच्या पदवी प्रमाणपत्रांचा तपशील मागणाऱ्या 'आप' नेते आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना पंचवीस हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला होता.