प्रतिनिधी: पुढील जीएसटी परिवर्तन संपूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने तयार झाले आहे. त्यामुळे नवी मुक्त अर्थव्यवस्था होताना या परिवर्तनात (Reform) कमीत कमी अनुपालन (Compliance) व जास्तीत जास्त छोट्या व्यवसायिकांना फायदा देण्यासाठी जीएसटी परिवर्तन सज्ज होत आहे.' असे विधान केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले आहे. १२० व्या सिटी युनियन बँकेच्या वर्धापनदिन कार्यक्रमात त्यांनी हे विधान केले. त्या चेन्नई येथील कार्यक्रमात बोलत होत्या. याशिवाय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आर्थिक प्रगतीसाठी नव्याने स्थापन होणाऱ्या टास्क फोर्ससाठी अनुकुलताही दर्शविली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या लाल किल्ल्यावरून दिलेल्या भाषणात मोठ्या प्रमाणात सर्वसामान्यांसाठी डबल दिवाळी जाहीर केली होती ज्यामध्ये त्यांनी जीएसटी संरचना २.० घोषित करून मोठ्या प्रमाणात करकपातीची घोषणा केली होती. तसेच यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपण भारताची आगामी काळात वेगवान प्रगती होण्यासाठी राष्ट्रीय टास्क फोर्सची स्थापना करणार असल्याचे म्हटले होते. यालाच दुजोरा देत निर्मला सीतारामन म्हणाल्या आहेत की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलिकडेच पुढील पिढी तील सुधारणांसाठी एक कार्यदल (Taskforce) तयार करण्याची घोषणा केली आहे ज्यामध्ये नियम सोपे करणे,अनुपालन खर्च (Compliance Cost) कमी करणे आणि स्टार्टअप्स, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग आणि उद्योजकांसाठी अधिक सक्षम परिसंस्था (Efficient Ecosystem) तयार करणे यासाठी स्पष्ट आदेश देण्यात आला आहे.' असे म्हटले आहे. याशिवाय 'याला पूरक म्हणून, उद्या आणि परवा नियोजित परिषदेच्या बैठकीसह पुढील पिढीतील जीएसटी सुधारणांची नियोजित अंमलबजावणी, येत्या काही म हिन्यांत अर्थव्यवस्था पूर्णपणे खुली आणि पारदर्शक बनवेल आणि अनुपालनाचा भार आणखी कमी करेल, ज्यामुळे लहान व्यवसायांना भरभराट करणे सोपे होईल.' सीतारामन म्हणाल्या आहेत.
सीतारामन पुढे म्हणाल्या की, जर भारत विकसित भारत २०४७ च्या आपल्या दृष्टिकोनाकडे वाटचाल करत असेल तर बँकांना केवळ कर्ज वाढवायचे नाही तर पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती देणे, एमएसएमईसाठी वेळेवर आणि गरजेनुसार निधी उपलब्ध क रून देणे, बँकिंग सुविधा नसलेल्यांना औपचारिक बँकिंगच्या कक्षेत आणणे आणि बँकिंग चॅनेलचा पाठिंबा महत्त्वाचा असलेल्या विविध गरजा पूर्ण करणे आवश्यक आहे.'याशिवाय जनधन खात्यात झालेल्या वाढीचा पुनरूच्चार करताना सीतारामन म्हणाल्या आहेत की,गेल्या ११ वर्षांत, ५६ कोटी जनधन खाती उघडण्यात आली आहेत ज्यात एकूण २.६८ लाख कोटी रुपये ठेवी आहेत आणि त्यापैकी बहुतेक खातेधारक महिला आहेत, असे त्या म्हणाल्या. तसेच जीएसटी परिवर्तनाबाबत बोलताना,' या परिवर्तनासाठी मार्गदर्शक तत्वे विश्वास, तंत्रज्ञान आणि पारदर्शकता असली पाहिजेत' असे त्या म्हणाल्या आहेत. बँकिंग क्षेत्रातील परिवर्तनाबाबत बोलताना सीतारामन म्हणाल्या आहेत की,' भारतीय अनुसूचित व्यावसायिक बँकांनी मालमत्तेच्या गुणवत्तेत मोठी सुधारणा नोंदवली आहे, असेही सीतारामन यांनी नमूद केले. क्रेडिट रेटिंग एजन्सी एस अँड पी ने १८ वर्षांत प्रथमच देशाचे दीर्घकालीन सार्वभौम क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड केले आहे.'
त्यामुळे आगामी काळात जीएसटी कपातीच्या निर्णयावर उद्या पासून सुरू होत असलेल्या जीएसटी काऊन्सिल बैठकीकडे गुंतवणूकदारांसह बँकिग व्यवस्थापनाचेही लक्ष लागले आहे.