काठमांडू : अफवा आणि खोट्या बातम्या मोठ्या प्रमाणात वेगाने पसरवण्यासाठी सोशल मीडियाचा गैरवापर केला जातो. हे कारण देत नेपाळ सरकारने फेसबुक, यूट्युबसह २६ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर देशात बंदी लागू केली. या बंदीच्या विरोधात नेपाळची तरुण पिढी रस्त्यावर उतरली आहे. सरकारी निर्णयाचा विरोध करत तरुणांनी आंदोलन सुरू केले आहे. अनेक तरुण तरुणी सरकारी निर्णयाला विरोध करण्यासाठी थेट नेपाळच्या संसदेच्या परिसरात घुसले. पण सुरक्षा रक्षकांनी या तरुणांना तिथेच अडवले.
रस्त्यावर हजारोंच्या संख्येने जमाव जमल्याचे बघून पोलिसांनी अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या तसेच लाठीमार केला. आंदोलकांची धरपकड सुरू आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून संपूर्ण काठमांडूसह नेपाळच्या चार जिल्ह्यांमध्ये संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. महत्त्वाच्या ठिकाणांवरील बंदोबस्तात वाढ करण्यात आली आहे.
नेपाळ सरकारने एक तातडीची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत काठमांडूसह संपूर्ण देशातील अंतर्गत स्थितीचा आढावा घेतला जाईल. पोलिसांनी नेपाळची राजधानी असलेल्या काठमांडूसह चार जिल्ह्यांमध्ये रात्री दहा वाजेपर्यंत संचारबंदी लागू केली आहे. आवश्यकता भासल्यास संचारबंदीची मुदत आणखी वाढवली जाणार आहे.
सोशल मीडियावरील बंदी विरोधातल्या आंदोलनात आतापर्यंत १८ जणांचा मृत्यू झाला असून ८० जण जखमी झाले आहेत. भारत - नेपाळ सीमेवर दोन्ही बाजूच्या सुरक्षा पथकांनी हायअलर्ट जाहीर केला आहे. सध्या भारताच्या सशस्त्र सीमा दलाचे जवान भारत - नेपाळ सीमेवर आहेत. या जवानांना अलर्ट राहण्याच्या सूचना आहेत. सीमेवर तसेच काठमांडूत ठिकठिकाणी बॅरिकेड्स लावून अडथळे टाकून जमावाच्या हालचालींवर मर्यादा आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
नेपाळ सरकारने फेक न्यूजना आळा घालण्यासाठी ४ सप्टेंबर २०२५ पासून फेसबुक, एक्स, यूट्युब, इन्स्टाग्राम आणि व्हॉट्सअ‍ॅप यांच्यासह एकूण २६ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना नेपाळमध्ये बंदी घातली आहे. देशाच्या सुरक्षेसाठी आणि कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे नेपाळ सरकारचे म्हणणे आहे. तर नागरिकांनी बंदी लादून नेपाळ सरकार व्यक्त होण्याच्या स्वातंत्र्यांवर गदा आणत असल्याचा आरोप केला आहे.