मराठा समाजाच्या दोन आरक्षणावर न्यायालयाचा सवाल

एसईबीसीअंतर्गत १० टक्के, की ओबीसीमधून मिळणार आरक्षण

मराठा आरक्षणावर ४ ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी
आरक्षणावरून मराठा - ओबीसी समाजात वाद

मराठा समाजाला एसईबीसी अंतर्गत १० टक्के, की ओबीसीमधून आरक्षण, कोणते आरक्षण द्याल. कोणते आरक्षण कायम ठेवाल, अशी विचारण मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला केली. एसईबीसीअंतर्गत मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या दहा टक्के आरक्षणावरून मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीत न्यायालयाने सरकारला प्रश्न केला आहे.

पूर्ण पीठासमोर आरक्षणाच्या समर्थनार्थ तसेच विरोधात दाखल झालेल्या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. न्या. रवींद्र घुगे, न्या.एन. जे. जमादार व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मराठा आणि ओबीसी समाजात वाद सुरू झाला आहे. मराठा समाजाला ओबीसी प्रमाणपत्र द्यावे, अशी मागणी करत मनोज जरांगे यांनी मुंबईत आंदोलन केले होते. राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य करत हैदराबाद गॅझेटियार लागू करण्यास हिरवा कंदील दाखवला.

मराठा मागासवर्गीय नसल्याचे डेटातून स्पष्ट

काही पात्र मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देणार असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी सांगितल्याची माहिती वकील प्रदीप संचेती यांनी न्यायालयाला उत्तर देताना दिली. जयश्री पाटील यांनीही मराठा मागासवर्गीय नाही, हे डेटा दाखवून स्पष्ट केले. सुनावणी दरम्यान महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी राज्य सरकारतर्फे कोर्टात बाजू मांडली. एकूण डेटा पाहता मराठा समाज कुठेच मागासवर्गीय असल्याचे दिसून येत नाही. दोन्हीकडे मराठा समाजाला आरक्षण देता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

कोणते आरक्षण कायम ठेवायचे? :

राज्यात २८ टक्के मराठा समाज आहे. यातील २५ टक्के समाज हा गरीब आहे, असे सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी सांगितले. तुम्हाला आता दोन आरक्षण आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने कोणते आरक्षण कायम ठेवायचे याचा निर्णय घेतला आहे का? अशी विचारणा न्या. रवींद्र घुगे यांनी यावेळी केली. यावर काही पात्र मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.