केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे महत्वपूर्ण विधान
प्रतिनिधी:केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जीएसटी कपातीबाबत आज मोठे विधान केले. त्या म्हणाल्या आहेत की,'पुढील पिढीतील जीएसटी सुधारणांमुळे अर्थव्यवस्थेत २ लाख कोटी रुपये येतील, ज्यामुळे लोकांकडे जास्त रोख रक्कम उपलब्ध होईल जी अन्यथा करांच्या स्वरूपात गेली असती. पुढील पिढीतील जीएसटी सुधारणांवरील Outreach and Interaction या कार्यक्रमाला संबोधित करताना, त्या म्हणाल्या की, कर सुधारणांनंतर, १२% जीएसटी स्लॅब अंतर्गत असलेल्या ९९% वस्तू ५ % वर आल्या आ हेत. या फेरबदलामुळे २८% कर स्लॅब अंतर्गत असलेल्या ९०% वस्तू १८% कर स्लॅबमध्ये आल्या आहेत.''या नवीन पिढीतील कर प्रणालीमुळे, फक्त दोन स्लॅब (५ % आणि १८%) असल्याने, अर्थव्यवस्थेत २ लाख कोटी रुपये ओतले जातील. लोकांच्या हातात रोख रक्कम असेल' असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.
त्या पुढे म्हणाल्या की,काही एफएमसीजी दिग्गजांसह अनेक कंपन्या २२ सप्टेंबरपूर्वीच नवीन जीएसटी प्रणालीच्या अंमलबजावणीची तारीख आहे, त्याआधीच, स्वेच्छेने दर कपात करण्यासाठी आणि ग्राहकांना त्याचा फायदा देण्यासाठी त्या कंपन्या पुढे येत आहेत. याशिवाय दरांमध्ये फेरबदल करण्यापूर्वी, एनडीए सरकारने पाच फिल्टर ठेवले होते - गरीब आणि मध्यमवर्गासाठी दर कमी करणे, मध्यमवर्गाच्या आकांक्षा पूर्ण करणे, शेतकरी समुदायाला फायदा देणे, एमएसएमई समर्थक आणि देशाला रोजगार निर्मिती आणि निर्यात क्षमता निर्माण करण्यासाठी उपयुक्त असलेल्या क्षेत्रांना फायदा या गोष्टी निर्णय प्रक्रियेत अंतर्भूत केल्या होत्या असे मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यावेळी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना नमूद केले.
जीएसटी महसूल २०१८ मध्ये ७.१९ लाख कोटी रुपयांवरून आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये २२.०८ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे . सीतारामन यांच्या मते करदात्यांची संख्या पूर्वीच्या ६५ लाख रुपयांवरून १.५१ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.सीतारामन म्हणाल्या की जीएसटी परिषद ही सहकारी संघराज्यवादाचे एक उत्तम उदाहरण आहे, स्वातंत्र्यानंतर स्थापन झालेली ही एकमेव संवैधानिक संस्था आहे.मागील यूपीए राजवटीची निंदा करताना त्यांनी पूर्वीच्या कर संरचनांना 'कर दहशतवाद' म्हणून वर्णन केले आणि एकरा ष्ट्र - एक कराचा भाग म्हणून जीएसटीच्या अंमलबजावणीत बरीच कसरत करण्यात आली.यूपीए सरकार १० वर्षे चालले. तुम्ही जीएसटी आणू शकला नाही. तुम्ही राज्यांना जीएसटीबद्दल पटवून देऊ शकला नाही... मी कठोर राजकीय उत्तर देऊ शकलो असतो.प ण आज देणार नाही असे त्या म्हणाल्या आहेत.
प्रतिबंधित (Implementated) जीएसटी दर स्लॅब २२ सप्टेंबरपासून लागू होतील. जीएसटी कौन्सिलने दर स्लॅब चार (५, १२, १८ आणि २८) वरून फक्त दोन (५ आणि १८ टक्के) केले आहेत.