कोट्यावधी आयटी शेअर्समध्ये 'सेल ऑफ' म्युच्युअल फंडात धूळधाण

प्रतिनिधी:अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एच-१बी व्हिसा शुल्कात मोठी वाढ लादल्यानंतर झालेल्या विक्रीमुळे भारतातील टॉप १० आयटी कंपन्यांमध्ये म्युच्युअल फंडांचे बाजारमूल्य (Market Value) जवळपास १३००० कोटी रुपयांचे झाले. १९ सप्टेंबर पर्यंत बाजारमूल्यानुसार म्युच्युअल फंडांकडे टॉप १० आयटी कंपन्यांमध्ये ३.४१ लाख कोटी रुपयांचे शेअर्स होते. २२ सप्टेंबर रोजी सत्राच्या सुरुवातीला घसरत ते ३.२८ लाख कोटी रुपयांपर्यंत घसरले आहेत.आयटीतील नफा (Profitability) आणि भरती धोरणांव र (Recruitment Policy) थेट परिणाम म्हणून पाहिले जाणारे हे पाऊल गुंतवणूकदारांना गोंधळात टाकणारे ठरले परिणामी आयटी क्षेत्रातील बाजारा मूल्यांकनात मोठे नुकसान झाले आहे.यात गुंतवणूकदारांचेही नुकसान झाले. बाजारातील माहितीनुसार, इन्फो सिस १.२७ लाख कोटी रुपयांसह सर्वात मोठी होल्डिंग कंपनी आहे त्यानंतर टीसीएस ६२००० कोटी रुपये तसेच एचसीएल टेक ३५८५० कोटी रुपयांसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. इतर प्रमुख कंपन्यामध्ये कोफोर्ज २१७२० कोटी रुपये यासह पर्सिस्टंट सिस्टम्स १८ ९०० कोटी रुपये एमफेसिस १३२४० कोटी रुपये, विप्रो ११६०० कोटी रुपये, एलटीआयमाइंडट्री ८१८९ कोटी रुपये आणि शेवटी ओरॅकल फायनान्शियल सर्व्हिसेस ४३४८ कोटी रुपये यांचा म्युचुअल फंड गुंतवणूकीत बाजार मूल्यांकनासह समावेश आहे.


ट्रम्पच्या आदेशामुळे वार्षिक एच-१बी व्हिसा अर्ज शुल्क प्रति अर्जदार $१,००० वरून थेट $१००,००० पर्यंत वाढले आहे. त्यामुळे १०० पट वाढलेल्या शुल्कमुळे आयटी कंपन्यांच्या खर्चात प्रचंड प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता असून नफ्याच्या बाबतीत कंपन्या मे टाकुटीला येण्याची शक्यता आहे. तसेच या कंपन्यांच्या बदललेल्या धोरणाचा फटका कुशल घरगुती कामगारांना बसणार आहे.


जेएम फायनान्शियलने एका नोटमध्ये म्हटले आहे की हे पाऊल तात्काळ अर्थाने 'मार्जिन न्यूट्रल' आहे, जरी स्थानिक प्रतिभा पूलमध्ये वेतन चलनवाढीसारखे दुसऱ्या क्रमांकाचे परिणाम होऊ शकतात. ऑफसेटशिवाय जास्त स्थानिक भरती झाल्यास मार्जिनवर १ ५-५० बेसिस पॉइंट्सने दबाव आणू शकतात. तथापि अधिक ऑफशोअरिंग आणि किमतींवर पुनर्वाटाघाटी (Renegotiations) केल्याने हा परिणाम पूर्णपणे कमी होऊ शकतो.


ब्रोकरेजने असेही म्हटले आहे की,' टॉप-१० आयटी कंपन्यांकडे एच-१बी व्हिसावर फक्त १.२-४.१% कर्मचारी आहेत, ज्यामुळे व्यत्ययाचे प्रमाण मर्यादित होते. सर्वात मोठ्या नियामक अडचणींपैकी एक आता मागे पडल्याने, ही घटना आमच्या मते निव्वळ सकारा त्मक आहे' असेही जेएम फायनान्शियल यावेळी म्हणाले आहे.

Comments
Add Comment

Manori Desalination Project : मनोरीतील समुद्राचे पाणी गोडे करण्याचा प्रकल्पाला कोळी बांधवांच्या विरोधाची किनार

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबईकरांची वाढती लोकसंख्या, पाण्याची मागणी लक्षात घेता पाण्याच्या मागणीतील ही तफावत

Maharashtra Weather Update: मुंबई-ठाण्यात उष्णतेचा इशारा; कोकणासह देशातील अनेक भागांत पावसाची शक्यता

Maharashtra Weather Update: देशातून नैऋत्य मान्सूनने पूर्णपणे माघार घेतली असली, तरी देशातील हवामानातील बदल सुरूच आहेत. बंगालचा

बदलापूरच्या सिताराम राऊळ यांना लंडनच्या प्रतिष्ठित ‘Wildlife Photographer of the Year’ पुरस्काराने सन्मानित

बदलापूर : वन्यजीव छायाचित्रणाच्या क्षेत्रात भारताची आणि महाराष्ट्राची मान उंचावणारी एक अभिमानाची बातमी समोर

MahaIT : महाआयटीच्या प्रणाली अद्ययावतीकरणामुळे शासकीय ऑनलाइन सेवा १६ ते २० ऑक्टोबरदरम्यान तात्पुरत्या बंद

मुंबई : महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित (महाआयटी) मार्फत विकसित आणि देखरेख करण्यात येणाऱ्या राज्य

शाळा प्रवेशासाठी बालकांचे किमान वय निश्चित; २०२७-२८ पासून टप्प्याटप्प्याने लागू होणार नवीन निकष

मुंबई : राज्य शासनाने पूर्व-प्राथमिक ते

महाराष्ट्र राज्य उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ स्पर्धा २०२६ जाहीर; हाँगकाँग, उत्तराखंड आणि सांगलीच्या मंडळांची बाजी!

मुंबई : राज्यात उत्साहात पार पडलेल्या ‘म