धास्तावलेले अर्थविश्व जागेवर येवो, न येवो, देशांतर्गत छोट्या-मोठ्या अर्थविषयक घडामोडी महत्त्वाच्या ठरत आहेत. अशीच एक लक्षवेधी बातमी म्हणजे फास्टॅग नसलेलेही आता यूपीआयद्वारे दंडाविना पैसे भरू शकतील. दरम्यान, मुकेश अंबानींनी पाणीविक्रीच्या व्यवसायात उतरून पाणी जोखायचे ठरवले आहे. याच सुमारास पर्यटन आणि पेट्रोकेमिकल्स उद्योगात देश आघाडी घेणार असल्याचे चित्र समोर आले आहे.
सरकारच्या नव्या नियमामुळे फास्टॅग न लावणाऱ्या वाहनधारकांना दिलासा मिळाला आहे. टोल टॅक्स पेमेंट करण्यासाठी त्यांना आता यूपीआय पेमेंटचा वापर करता येईल. फास्टॅग नसेल तर आतापर्यंत टोल नाक्यावर दुप्पट टोल वसूल केला जायचा; पण आता हा भुर्दंड सहन करावा लागणार नाही. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने सामान्य वाहनधारकांना अलीकडेच मोठा दिलासा दिला. विना फास्टॅग वाहनांना टोल भरण्यासाठी सुविधा देण्यात आली आहे. टोल टॅक्स पेमेंट सहज आणि सोपे करण्यात आले आहे. वाहनावर फास्टॅग लावला नसल्यास वाहनधारकांना दुप्पट टोल द्यावा लागत होता; पण नवीन नियमानुसार, फास्टॅग नसेल तरीही टोल देता येईल. त्यासाठी अतिरिक्त शुल्क घेण्यात येणार नाही. म्हणजेच ‘यूपीआय’च्या मदतीने टोल टॅक्स पेमेंट केले तर आता दुप्पट टोल भरावा लागणार नाही. फास्टॅग नसेल तर रोखीत दुप्पट टोल भरावा लागत होता. पण नवीन नियमानुसार, आता फास्टॅग नसेल तर आणि यूपीआय पेमेंटद्वारे टोल भरायचा असेल तर आता १.२५ पट टोल द्यावा लागेल. ही नवीन व्यवस्था १५ नोव्हेंबरपासून देशभरात लागू होईल. टोल नाक्यावरील गोंधळ आणि घोटाळे थांबवण्यासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने फास्टॅग सेवा अनिवार्य केली आहे. फास्टॅगची अंमलबजावणी झाल्यापासून टोलनाक्यावरील गर्दी, गोंधळ कमी झाला. २०२२पर्यंत फास्टॅगची व्याप्ती ९८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली होती. नियमानुसार, विना फास्टॅगवाल्या वाहनांना टोल नाक्यावर दुप्पट टोल भरावा लागत होता. आता ‘यूपीआय’ पेमेंटद्वारे टोल टॅक्स भरत असाल तर सव्वापट टोल भरावा लागणार आहे.
दरम्यान, मुकेश अंबानी यांच्या ‘रिलायन्स इंडस्ट्रीज’च्या एफएमसीजी युनिट ‘रिलायन्स कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स लिमिटेड’ने (आरसीपीएल) बाटलीबंद पाण्याच्या क्षेत्रामध्ये उडी घेतली आहे. कंपनीने ‘शुअर’ या नावाने मिनरल वॉटर लाँच केले आहे. या नवीन ब्रँडची किंमत बिस्लेरी आणि किनलेपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे पिण्याच्या पाणीविक्रीच्या बाजारात खळबळ उडाली आहे. रिलायन्सने यापूर्वी ‘कॅम्पा कोला’ सारख्या कोल्ड ड्रिंकनंतर आणखी एक मोठे पाऊल टाकले आहे. रिलायन्स दैनंदिन उत्पादनांच्या बाजारात उतरले आहे. ३० हजार कोटींच्या पॅकेज्ड पाणी बाजारात रिलायन्स आता मोठा खेळाडू होऊ पाहत आहे. ‘शुअर’च्या २५० मिलीलीटर पाणी बॉटलची किंमत पाच रुपये इतकी असेल. ‘कॅम्पा शुअर’ येत्या दोन आठवड्यांमध्ये उत्तर भारतातील बाजारात दाखल होईल.
या ब्रँडच्या मोठ्या पॅकची किंमत इतर कंपन्यांच्या तुलनेत वीस ते तीस टक्के कमी आहे. एक लिटर ‘कॅम्पा शुअर’ची बाटली १५ रुपयांना मिळेल. बिसलेरी, कोका-कोला, किनले, पेप्सिकोच्या ‘ॲक्वाफिना’ची किंमत सध्या २० रुपये इतकी आहे. ‘कॅम्पा शुअर’च्या दोन लिटर पॅकची किंमत २५ रुपये इतकी आहे. प्रतिस्पर्ध्यांच्या दोन लिटर पॅकची किंमत ३०-३५ रुपये इतकी आहे. ‘रिलायन्स कंझ्युमर प्रोडक्टस’ स्थानिक पाणी उत्पादकांशी करार करण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी त्यांची तयारी सुरू आहे. त्याआधारे स्थानिक बाजारपेठेत हे उत्पादन त्वरीत उपलब्ध होईल. त्यासाठीचा दळणवळणाचा खर्च वाचेल आणि किंमती कमी ठेवण्यासाठी हा प्लॅन यशस्वी ठरेल. यामुळे स्थानिक बाजारपेठेत रोजगार वाढेल. तीस हजार कोटींच्या या मिनरल वॉटर सेगमेंटमध्ये भविष्यात मोठी स्पर्धा दिसून येईल. जीएसटी सुधारणांमध्ये पॅकेज्ड पाणी विभागामध्ये नैसर्गिक आणि कृत्रिम मिनरल वॉटरचा समावेश आहे. त्यावर अगोदर १८ टक्के जीएसटी लागू होता. आता हा जीएसटी पाच टक्क्यांवर आला आहे. आंतरराष्ट्रीय प्रवास आणि पर्यटन क्षेत्रात पुढील दहा वर्षांमध्ये नऊ कोटी दहा लाख नवीन नोकऱ्या निर्माण होतील, अशी बातमी आहे. याचा अर्थ असा की जगभरात निर्माण होणाऱ्या प्रत्येक तीन नोकऱ्यांपैकी एक या क्षेत्रात असेल. जागतिक प्रवास आणि पर्यटन परिषदेच्या अहवालानुसार, लोकसंख्याशास्त्रीय आणि संरचनात्मक बदलांकडे लक्ष न दिल्यास या क्षेत्रात ४३ दशलक्षहून अधिक कर्मचाऱ्यांची कमतरता भासू शकते. ‘प्रवास आणि पर्यटन कामगार दलाचे भविष्य’ या शीर्षकाचा हा अहवाल २० प्रमुख अर्थव्यवस्थांवर लक्ष केंद्रित करतो.
‘डब्ल्यूटीटीसी’ ही जगभरातील प्रवास आणि पर्यटन उद्योगाशी संबंधित धोरणांवर आणि त्याच्या सामाजिक-आर्थिक योगदानावर काम करणारी संस्था आहे. हा अहवाल रोममध्ये नुकत्याच झालेल्या ‘डबल्यूटीटीसी’ २५ व्या जागतिक शिखर परिषदेत प्रसिद्ध करण्यात आला. हा अहवाल जगभरात केलेल्या संशोधनावर आधारित आहे. त्यात कंपन्यांचे सर्वेक्षण आणि संस्थेच्या सदस्यांसह आणि प्रमुख भागधारकांच्या मुलाखतींचा समावेश आहे. अहवालानुसार २०२४ मध्ये प्रवास आणि पर्यटन या क्षेत्रांना असलेली मागणी सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचेल. या क्षेत्राचे जीडीपीमधील योगदान ८.५ टक्क्यांनी वाढून १०.९ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स झाले, जे २०१९ च्या पातळीपेक्षा सहा टक्के जास्त आहे. या काळात २०.७ दशलक्ष नवीन नोकऱ्या निर्माण झाल्या. त्यामुळे एकूण रोजगार ३५७ दशलक्ष झाला. याच सुमारास भारत पेट्रोकेमिकल्स उद्योगातील पुढचा मोठा खेळाडू बनण्याची तयारी करत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. ‘एस अँड पी ग्लोबल रेटिंग्ज’च्या ताज्या अहवालानुसार हे पाऊल आशियातील विद्यमान पुरवठा असमतोल आणखी वाढवू शकते.
भारताची योजना चीनच्या धोरणासारखीच आहे. त्याने आधीच जागतिक बाजारपेठेत आपली पकड मजबूत केली आहे. चीन हा जगातील सर्वात मोठा रासायनिक ग्राहक आहे तर भारत तिसरा सर्वात मोठा ग्राहक आहे. दोन्ही देश आता प्लास्टिक, पॅकेजिंग आणि ऑटो पार्टससारख्या दैनंदिन वस्तूंमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या रासायनिक उत्पादनांसाठी देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढवत आहेत. ‘एस अँड पी’ क्रेडिट विश्लेषक केर लियांग चान यांच्या मते, भारताची पेट्रोकेमिकल उत्पादन क्षमता चीननंतर आशियाई बाजारपेठेत स्पर्धा तीव्र करेल. अहवालात सूचित केले आहे, की आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत राहील. भारताचे सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग रिफायनरी विस्तार योजनांमध्ये २५ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करत आहेत. सुमारे १२ अब्ज डॉलर्सची खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक काहीशी लवचिक असू शकते. ‘एस अँड पी’ने इशारा दिला आहे की हे पाऊल आशियाई निर्यातदारांसाठी आव्हाने वाढवू शकते. टॅरिफ अडथळ्यांमुळे अमेरिकेसारख्या इतर बाजारपेठांमध्ये हे सोपे होणार नाही. देश लवकरच अमेरिकेला मागे टाकून पॉलीथिनचा जगातील दुसरा सर्वात मोठा ग्राहक बनू शकतो. ‘एस अँड पी’ विश्लेषक शॉन पार्क यांच्या मते, भारत आणि चीनचे स्वयंपूर्ण होण्याचे उद्दिष्ट उद्योगातील विद्यमान अतिक्षमतेला प्रोत्साहन देत आहेत.