महापालिका मुख्यालय परिसरात वाहनतळाची असुविधा,महापालिका अस्तिवात आल्यानंतर नगरसेवकांची वाहने उभी राहणार कुठे?

मुंबई (सचिन धानजी): मुंबईकरांना वाहनतळाची सुविधा उपलब्ध करून देणाऱ्या महापालिकेला आपल्याच कर्मचाऱ्यांना वाहने उभी करण्याची व्यवस्था करता येत नाही. महापालिका मुख्यालयातील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी असलेल्या वाहनतळाची जागा छत्रपती शिवाजी महाराज मेट्रो रेल्वे स्थानकाच्या प्रवेशद्वारामध्ये बाधित झाली आहे. तर मुख्यालयाच्या प्रवेशद्वार क्रमांक सात शेजारी न्यायालयाजवळील पदपथावरील जागेवर वाहने उभी करण्यास बंदी घालण्यात आल्याने महापालिकेच्या कर्मचारी,अधिकाऱ्यांनी आपल्या दुचाकी आणि वाहने कुठे उभी करायची असा प्रश्न उभा उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे भविष्यात महापालिका अस्तित्वात आल्यास नगरसेवकांची वाहने कुठे उभी केली जाणार असा सवाल उपस्थित होत आहे.


मुंबई महापालिकेच्यावतीने रस्त्यावर वाहने उभी केली जावू नये तसेच वाहतुकीला कोणताही अडथळा येवू नये यासाठी सार्वजनिक वाहनतळाची सुविधा उपल्ब्ध करून दिली जाते. लोकांनी जर रस्त्यावर वाहने उभी केल्यास वाहतूक पोलिसांकडून वाहनावर कारवाई करून टोविंग करून नेले जाते आणि त्यावर दंड आकारला जातो. मात्र, जनतेला वाहनतळांमध्येच वाहने उभी करावी,असे आवाहन करणाऱ्या महापालिका प्रशासनाला आपल्याच कर्मचाऱ्यांसह अधिकाऱ्यांसाठी वाहने उभी करण्याची व्यवस्था करता येत नाही. विशेष म्हणजे महापालिका मुख्यालय परिसरातच कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना वाहने उभी करण्यास जागा नसल्याने त्यांची वाहने वाहतूक पोलिसांकडून उचलून नेतात किंवा फोटो काढून त्यावर दंड आकारला जातो,असे प्रकार मागील काही महिन्यांपासून सातत्यपूर्ण सुरु आहेत. त्यामुळे मुख्यालयातील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरलेली आहे.


महापालिका मुख्यालयात खुद्द महापालिका आयुक्त तसेच चार अतिरिक्त आयुक्त, सह आयुक्त, उपायुक्त यांच्यासह विविध खात्यांचे विभागप्रमुख तथा प्रमुख अभियंता यांच्यासह मोठ्याप्रमाणात कर्मचारी वर्ग आहे. याठिकाणी मोठ्याप्रमाणात आयुक्तांसह अतिरिक्त आयुक्त तसेच इतर बैठकांसाठी अधिकारी वर्ग येत असतात, त्यांच्यासाठी वाहने उभी करण्यासच जागा शिल्लक नाही. त्यातच जे कर्मचारी आपली दुचाकी किंवा चारचाकी वाहने आणतात, त्यांनाही आपली वाहने उभी करण्यास जागा नसल्याने मोठी गैरसोय महापालिका मुख्यालय परिसरातच निर्माण झाली आहे.


महापालिका मुख्यालयासमोरील जिमखाना समोरील जागेत पूर्वी वाहनतळाची सुविधा होती, परंतु तिथे मेट्र्रो स्थानक उभे राहिले आहे, तर न्यायालयासमोरील पदपथावर वाहने उभी करण्यास बंदी घातली आहे. त्यामुळे टाईम्स ऑफ इंडियाच्या गल्लीतच वाहने उभी करण्याची सुविधा आहे, पण त्यातील एका बाजुला टाईम्स ऑफ इंडियाच्या अधिकाऱ्यांची वाहने उभी राहतात तर दुसऱ्या बाजुला महापालिका अधिकारी कर्मचाऱ्यांची वाहने उभी करण्यास परवानगी आहे. परंतु ही जागा आता अपुरी पडू लागली असून भविष्यात महापालिका अस्तित्वात आल्यानंतर महापालिका, समित्यांच्य बैठकांना उपस्थित राहणाऱ्या नगरसेवकांना वाहने उभी करण्याची मोठी गैरसोय होणार आहे. त्यामुळे नगरसेवकांची वाहने कुठे उभी केली जाणार आहे असा प्रश्नच कर्मचाऱ्यांकडून केला जात आहे. आज कर्मचाऱ्यांना आपली वाहने उभी करण्यास जागा शिल्लक नाही तर नगरसेवकांना जागा कुठून मिळणार असा सवाल करत इतरांसाठी सुविधा उपलब्ध करून देणारे प्रशासन आपल्या कर्मचाऱ्यांना या सुविधेपासून वंचित का ठेवत आहेत असाही सवाल ते करत आहेत.

Comments
Add Comment

MahaIT : महाआयटीच्या प्रणाली अद्ययावतीकरणामुळे शासकीय ऑनलाइन सेवा १६ ते २० ऑक्टोबरदरम्यान तात्पुरत्या बंद

मुंबई : महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित (महाआयटी) मार्फत विकसित आणि देखरेख करण्यात येणाऱ्या राज्य

महाराष्ट्र राज्य उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ स्पर्धा २०२६ जाहीर; हाँगकाँग, उत्तराखंड आणि सांगलीच्या मंडळांची बाजी!

मुंबई : राज्यात उत्साहात पार पडलेल्या ‘म

Ram Mansion Purchase : सिद्धिविनायक मंदिराजवळीम राम मेन्शनच्या खरेदी व्यवहाराला परवानगी

मुंबई : प्रभादेवी येथील श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिराला लागून असलेल्या राम मेन्शन सहकारी गृहनिर्माण

मतदार यादीत नाव नोंदणीसाठी राज्यात विशेष मोहीम; 17, 18 आणि 24, 25 ऑक्टोबर रोजी मतदान केंद्रांवर शिबिरे

मुंबई : राज्यातील एकाही पात्र नागरिकाचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट होण्यापासून वंचित राहू नये, या महत्त्वाच्या

BMC News : वरळीतील सांडपाण्यावर बायोगॅसपासून वीज निर्मिती; प्रकल्प काम 63 टक्के पूर्ण

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबई मलनिस्सारण प्रकल्पांतर्गत वरळी येथे उभारण्यात येत असलेल्या 500 दशलक्ष लीटर

मुंबई उपनगरातील तीन नवीन कोळीवाड्यांचे होणार सीमांकन; राज्य सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

मुंबई शहर व उपनगरातील कोळीवाड्यांचे सीमांकन अधिक स्पष्ट व सर्वसमावेशक करण्याच्या दृष्टीने फडणवीस सरकारने