ढाका : आमच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर देशात मोठे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा जमात -ए- इस्लामी या इस्लामिक पक्षाने युनूस सरकारला दिला आहे. ज्या जमात -ए- इस्लामीने शेख हसीनांना देशातून पलायन करण्यास प्रवृत्त केले होते. त्याच पक्षाने आता युनूस सरकारलाही इशारा दिला आहे. जमात-ए- इस्लामीचे महासचिव मिया गुलाम परवार यांनी आठ प्रमुख इस्लामिक पक्षांशी बैठकीनंतर इशारा दिला आहे. यामुळे बांगलादेशमध्ये अजून बिकट परिस्थिती होणार असल्याची चिन्हे दिसत आहेत.
युनूस सरकारला इशारा देणाऱ्या आठ इस्लामिक पक्षांच्या या आघाडीमध्ये बांगलादेश जमात-ए-इस्लामी, इस्लामी आंदोलन बांगलादेश, खिलाफत मजलिस, बांग्लादेश खिलाफत मजलिस, बांग्लादेश खिलाफत आंदोलन, बांगलादेश निझाम-ए-इस्लाम पार्टी, जातीय लोकशाही पार्टी आणि बांग्लादेश डेव्हलपमेंट पार्टी यांचा समावेश आहे. इशारा देणाऱ्यांनी सरकारला ११ नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे. मागण्या पूर्ण झाल्या नाही तर हे इस्लामिक पक्षांची आघाडी देशभर आंदोलन करणार आहे. यामुळे युनूस सरकारकडे निर्णय घेण्यासाठी केवळ ४ दिवस उरले आहेत.
इस्लामिक पक्षाच्या मागण्या काय?
-'जुलै नॅशनल चार्टर' लागू करणे आणि त्यावर नोव्हेंबरपर्यंत जनमत चाचणी घेणे
-पुढील सार्वत्रिक निवडणुका प्रतिनिधित्व प्रणालीनुसार घेणे
-निष्पक्ष निवडणुकांसाठी समान संधी सुनिश्चित करणे
-पदच्युत सरकारने केलेले अत्याचार, हत्या आणि भ्रष्टाचारासाठी न्यायाची मागणी करणे
-अवामी लीगसह जातीय पार्टी आघाडीच्या कारवायांवर बंदी घालणे
'जुलै नॅशनल चार्टर'मध्ये पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या विरोधात झालेल्या आंदोलनात सहभागी झालेल्या आंदोलकांना कायदेशीर सवलत देण्याची तरतूद आहे. या आंदोलकांना 'जुलै फायटर्स' म्हटले जाते. या चार्टरच्या सुधारित मसुद्यात 'फॅसिस्ट अवामी लीग' सारखे शब्द जोडले गेले आहेत. तसेच मागील शासनाच्या समर्थनात हत्या केल्याचा आरोप पोलीस दलांवर करण्यात आला आहे. अवामी लीग हा शेख हसीना यांचा पक्ष असून शेख हसीना सध्या हद्दपारीत आहेत. अंतरिम सरकारने कार्यकारी आदेशाद्वारे अवामी लीगच्या सर्व कारवाया निलंबित केल्या आहेत.