मुंबई (प्रतिनिधी): मुंबई महानगर प्रदेशातील विविध प्राधिकरण आणि कंपन्यांचे मेट्रो प्रकल्पांचे एकत्रिकरण करण्याचा आणि त्यासाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्याच्या हालचाली सरकार दरबारी सुरु झाल्या आहेत. त्यानुसार ट्रान्सपोर्ट फॉर लंडनच्या धर्तीवर महानगर प्रदेशातील सर्व मेट्रो मार्गांसाठी एकच कंपनी स्थापन करण्यात येणार आहे. विविध बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे (एमएमआरडीए) आयुक्त संजय मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे.
मुंबई महानगर प्रदेशातील (एमएमआर) वाढते नागरीकरण लक्षात घेऊन या परिसरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकारने मेट्रोचे जाळे उभारण्यावर भर दिला आहे. त्यासाठी हजारो कोटी रुपये खर्चून महानगर प्रदेशात ३६७ किलोमीटर लांबीचे मेट्रो मार्गिकांचे जाळे निर्माण करण्यात येत असून त्यातील १०० किलोमीटर लांबीचे मेट्रो प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत. यात मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशनच्या माध्यमातून कुलाबा- वांद्रे- सिप्झ (मेट्रो-३) प्रकल्प उभारण्यात आला असून काही दिवसांपूर्वीत ही मेट्रो मुंबईकरांच्या सेवेत दाखल झाली आहे. अशाच प्रकारे सिडको, एमएमआरडीए तसेच महामुंबई मेट्रो कंपनीच्या माध्यमातूनही काही मेट्रो मार्गिकांची उभारणी सुरू आहे. एमएमआरडीएच्या काही मेट्रो मार्गिकाचे परिचालन करण्यासाठी महा मुंबई मेट्रो संचलन महामंडळ स्थापन करण्यात आले आहे.
महानगर प्रदेशात विविध संस्थांच्या माध्यमातून मेट्रो प्रकल्पांची उभारणी केली जात असली तरी या सर्व मेट्रो मार्गिकांमध्ये समन्वय राहण्यासाठी त्यांचे एकत्रीत परिचालन होण्यासाठी एकच कंपनी स्थापन केली जाणार आहे. जागतिक स्तरावर मेट्रो संस्थांचे एकत्रिकरण झालेल्या ट्रान्स्पोर्ट फाॅर लंडन आणि लँड ट्रान्स्पोर्ट ॲथोरिटी सिंगापूरच्या धर्तीवर मुंबई महानगर प्रदेशात (एमएमआर) कार्यरत असलेल्या अनेक मेट्रो रेल्वे संस्थांच्या ऐवजी सर्व मेट्रो संस्थांचे एकत्रिकरण करून एकत्रिकृत मेट्रो रेल संस्था स्थापन करण्याच्या अनुषंगाने विविध बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी एमएमआारडीएचे आयुक्त संजय मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे.
या समितीमध्ये महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक, महा मुंबई मेट्रो संचलन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक, सिडकोचे सह व्यवस्थापकीय संचालक-२, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनचे संचालक (नियोजन) आणि नगरविकास विभागाचे सहसचिव यांचा समावेश करण्यात आला आहे. सध्याच्या मेट्रो रेल्वेच्या रचनेतून उद्भवणाऱ्या अडचणी कमी करण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेशांतर्गत मेट्रो सुविधा पुरविणाऱ्या विविध संस्थांचे एकत्रिकरण करून एक स्वतंत्र मेट्रो परिचालन संस्था निर्माण करणे, अस्तित्वातील संस्थांचे एकत्रिकरण करून टप्याटप्याने मालमत्ता हस्तांतरण व किंमत निर्धारणाच्या पद्धतीसाठी सुसंरचित आराखडा निश्चित करण्याची जबाबदारी समितीवर सोपविण्यात आली आहे. या समितीने समिती गठीत केल्याच्या दिनांकापासून आपला अहवाल ३ महिन्यांत शासनास सादर करावा लागणार आहे.