मुंबई : राज्य शासनाने म्हाडाच्या अभिन्यासात एकत्रित पुनर्विकासास पात्र असलेल्या परिसरात यापुढे एकल इमारतीच्या पुनर्विकासाला परवानगी न देण्याचे धोरण जारी केले आहे. म्हाडाचे ११४ अभिन्यास असून ५६ वसाहती आहेत. रहिवाशांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, या हेतुने एकत्रित पुनर्विकास व्हावा, या दिशेनेच यापुढे म्हाडा प्रयत्न करणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्य शासनाने म्हाडाच्या एकत्रित पुनर्विकासाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे म्हाडाला आता 'बांधकाम आणि विकास संस्थे'मार्फत (सी ॲॅण्ड डी एजन्सी) निविदेद्वारे विकासक नियुक्त करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याधी विविध अभिन्यासात अनेक एकल इमारतींना पुनर्विकासासाठी परवानगी देण्यात आलेली आहे. सध्या म्हाडाने एकल इमारतीच्या पुनर्विकासाला परवानगी दिलेली नाही. आता नव्याने जाहीर केलेल्या धोरणात यापुढे अभिन्यासात एकत्रित पुनर्विकास होत असेल तर एकल इमारतीच्या पुनर्विकासाला परवानगी दिली जाणार नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे. पत्राचाळ प्रकल्पाच्या झालेल्या दुरवस्थेचा रहिवाशांनी धसका घेतला आहे. एकत्रित पुनर्विकासामुळे आमच्यावर तशी पाळी येऊ नये, अशी अपेक्षा रहिवाशी व्यक्त करीत आहेत.
आतापर्यंत म्हाडाने एक-दोन इमारतींच्या पुनर्विकासाला परवानगी दिल्यामुळे पायाभूत सुविधांचा प्रश्न उपस्थित झाला होता. म्हाडा इमारती १९७० च्या आसपास बांधण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी उभारण्यात आलेल्या तुटपुंज्या पायाभूत सुविधा आता पुरेशा नाहीत. एकत्रित पुनर्विकास झाला, तर रहिवाशांना एकल पुनर्विकारहिवासाच्या तुलनेत नक्कीच मोठे घर मिळणार आहे.
आतापर्यंत म्हाडाने मोतीलाल नगर (गोरेगाव), अभ्युदयनगर (काळाचौकी), वांद्रे रिक्लेमेशन, आदर्शनगर (वरळी), सरदार वल्लभभाई पटेल नगर (अंधेरी पश्चिम) या वसाहतींचा पुनर्विकास सी अॅॅण्ड डी एजन्सीमार्फत करण्याचे ठरविले आहे. या वसाहतीत अभ्युदयनगर वगळता अन्यत्र एकल इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी परवानगी दिली होती. हा परिसर वगळून आता एकत्रित पुनर्विकासासाठी परवानगी दिली जाणार असले तरी परिसरात एकसंधता राहावी यासाठी नियमावली तयार करण्याचे अधिकार म्हाडाला बहाल करण्यात आले आहेत.