आयआयएमयूएन आयोजित ‘युथ कनेक्ट’ कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांचे प्रतिपादन
मुंबई : मुंबईतील वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी विविध पायाभूत प्रकल्पांची कामे आगामी पाच वर्षांत पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. मुंबईच्या पूर्व-पश्चिम तसेच उत्तर-दक्षिण जोडणीला वेग देणार, अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प युद्धपातळीवर पूर्ण करण्यात येणार आहेत.
मुंबईतील वरळी डोम येथे इंडियाज् इंटरनॅशनल मूव्हमेंट टू युनाईट नेशन्स (आयआयएमयूएन) आयोजित ‘यूथ कनेक्ट’ कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. ते म्हणाले, सी-लिंकचा वर्सोवा-दहिसर-भाईंदरपर्यंत विस्तार, दहिसरकडील नवीन लिंक रोड, फ्री-फ्लो ब्रिजेस, तसेच विविध टनेल प्रकल्पांमुळे मुंबईतील वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. सध्या मुंबईतील ६० टक्के वाहतूक पश्चिम द्रुतगती मार्गावर असल्याने या क्षेत्राला पर्याय उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
बीकेसी ते इतर भागांना जोडणारे बोगदे, नवीन लिंक रोड नेटवर्क, ओव्हर एक्स्प्रेसवे कनेक्शन आदी प्रकल्पांमुळे शहरातील प्रवासाचा सरासरी वेग मोठ्या प्रमाणात वाढेल. मुंबईत पूर्णत: बोगदे रस्ते तयार करण्यात येणार आहेत. पुढील पाच वर्षात मेट्रोचे संपूर्ण जाळे तयार होणार आहे. हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर मुंबईतील सार्वजनिक वाहतूक अधिक सक्षम आणि वापरण्यास सोपी बनेल. ‘मुंबई वन’ हा एकात्मिक मोबिलिटी अॅप नागरिकांसाठी वन-स्टॉप सोल्युशन असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, पालकांमध्ये खासगी शाळांविषयी आकर्षण वाढल्याने शासकीय व महानगरपालिका शाळांची संख्या कमी होत आहेत असे चित्र समोर आले. परंतु वास्तवात परिस्थिती बदलत आहे. महानगरपालिकांच्या शाळांना आंतरराष्ट्रीय मानकांपर्यंत नेण्याचा संकल्प असून मुंबई महानगरपालिकाकडे ती क्षमता आहे. शासकीय शाळांना योग्य प्रशिक्षण, अध्यापन पद्धती आणि पायाभूत सुविधा दिल्यास त्या खासगी शाळापेक्षा सरस ठरतील, असेही मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.
लोकशाही अधिक सक्षम आणि सर्व समावेशक करण्यासाठी युवांचा सहभाग अत्यावश्यक आहे. आजच्या लोकशाहीत युवा नागरिक फक्त दर्शक नसून स्वतःचे मत असलेले महत्त्वाचे स्टेकहोल्डर्स आहेत. युवांच्या मतांना स्थान दिल्याशिवाय लोकशाहीची प्रक्रिया पुढे जाऊ शकत नसल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, अनेक वर्षे मुंबईचे सांडपाणी थेट समुद्रात सोडले जात होते, मुंबईसारख्या महानगराचा १०० टक्के सीवेज समुद्रात टाकला जाणे योग्य नाही. त्यामुळे नियम तयार करून आता संपूर्ण मुंबईत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स उभारत आहोत. पुढील वर्षापर्यंत १०० टक्के ट्रीटेड पाणीच समुद्रात सोडले जाईल. त्याचबरोबर धारावीच्या पुनर्विकासात ३० टक्के क्षेत्र पूर्णपणे अनडेव्हलपेबल ठेवले जाणार असून त्यामुळे प्रचंड प्रमाणात ओपन आणि ग्रीन स्पेसेस निर्माण होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.