मुंबई उच्च न्यायालयाचे महापालिकेला निर्देश
एक्यूआय सुधारण्यापर्यंत नागरिकांना रेल्वे स्थानक, गर्दीच्या सार्वजनिक ठिकाणी मास्क देण्याबाबत सूचना
मुंबई : शहरातील दिवसेंदिवस वाढते वायुप्रदूषण कमी करण्यासाठी व हवेचा दर्जा सुधारण्यासाठी मुंबई पालिका प्रशासन व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी) उदासीन असल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. मुंबईतील सर्व बांधकाम साइट्सवर प्रदूषण दर्शक यंत्रणा, धूळ बाहेर उडू नये यासाठी उंच पत्रे उभारणे केवळ बंधनकारक करून उपयोग नाही. तर त्यांची अंमलबजावणी होतेय की नाही?, याची तपासणी करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करत यासाठी विशेष समिती नेमण्याचे आदेश देत न्यायालयाने सुनावणी १५ डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली आहे. एक्यूआय सुधारेपर्यंत लोकांना रेल्वे स्थानके, गर्दीची ठिकाणे व इतर सार्वजनिक ठिकाणी मास्क देण्याबाबत विचार करावा, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली आहे.
या समितीत अमायकस क्युरींच्या कार्यालयातील व्यक्तींसह मुंबई महापालिका, एमपीसीबी आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागातील एका व्यक्तीचा समावेश असेल, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. ही समिती सर्वात खराब एअर क्वालिटी इंडेस्क असलेल्या ठिकाणी जाऊन पाहणी करेल. त्या ठिकाणी प्रशासनाने घालून दिलेल्या नियमावलीचे पालन होतेय की नाही, याची चाचपणी करून पुढील सुनावणीत आपला अहवाल सादर करेल, असे उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशातून स्पष्ट केले आहे. मुंबई शहर व उपनगरात वाढत्या प्रदूषणामुळे आजारी पडण्याच्या संख्येत वाढ झाली आहे.
बांधकामांच्या ठिकाणी प्रदूषण मापन यंत्रणा
मुंबईतील हवेचा दर्जा प्रदूषणामुळे घसरला असून या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी घेण्यात आली.
नियमांची कठोर अंमलबजावणी आवश्यक
बांधकामाच्या ठिकाणी घालून दिलेल्या नियमांची संबंधितांनी पूर्तात न केल्यास ते बांधकाम थांबवण्याशिवाय पर्याय नाही. मात्र, ही कारवाई करताना आर्थिक नुकसानीच्या मुद्द्याचाही विचार केला पाहिजे, असे मत मुख्य न्यायमूर्तींनी व्यक्त केले. यासाठी सर्व बांधकामांसाठी मानक कार्यपद्धती (एसओपी) असणे आवश्यक आहे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने गेल्याच सुनावणीत दिले होते.