नवी दिल्ली: उद्योगपती अनिल अंबानी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) विरोधात धाव घेतली आहे.'फ्रॉड' या स्वतः अंबानी व त्यांच्या रिलायन्स कम्युनिकेशन (Rcom) कंपनीवर लावलेल्या बिरूदाविरोधात अंबानी यांनी धाव घेत एसबीआयने कुठल्या आधारे आपल्यावर घोटाळेबाज शब्दाचा उल्लेख केला याचे स्पष्टीकरण बँकेने द्यावे हे अपील करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. अनिल अंबानी यांनी ३ ऑक्टोबरला या घटनेशी संबंधित आपलीही बाजू मांडण्याची संधी मिळावी यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावल्याने अनिल अंबानी यांनी आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. अनिल अंबानी यांनी एसबीआयकडून कर्ज घेतलेले होते मात्र ते परतफेड न करता अंबानी यांनी २९२९.०५ कोटींचा घोटाळा केल्याचा शिक्का एसबीआयने मारत नियामक यंत्रणेकडे धाव घेतली होती. तत्पूर्वी एसबीआयने जून महिन्यात कर्ज खाती फसवी असल्याचे घोषित करत कर्जाच्या अटींचे उल्लंघन करून निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला होता. हे प्रकरण २०१६ साली झालेल्या प्रकरणातील संबंधित आहे.
बँकेच्या वर्गीकरणानंतर, केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) ने तक्रारीची दखल घेत ऑगस्टमध्ये गुन्हा दाखल केला होता. ज्यामध्ये २९२९ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झाल्याचे नमूद करण्यात आले होते. इतर अनेक बँकांनीही अशाच प्रकारच्या फसवणुकीच्या आरोपांसह खटला दाखल केला आहे. एसबीआयनेही त्यानंतर सीबीआयकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर ईडी व सीबीआयने मोठ्या प्रमाणात कंपनीच्या ठिकाणी व अनिल अंबानी यांच्या घरावरही छापे टाकले होते. मिळालेल्या कर्जाचा गैरवापर वैयक्तिक कारणासाठी केल्याचा आरोप अंबानीवर आहे.
अंमलबजावणी संचालनालयाने (Enforcement Directorate ED) देखील मनी लाँडरिंगच्या वेगळ्या प्रकरणात अनिल अंबानी यांची मनी लॉन्ड्रिंग कायद्याअंतर्गत चौकशी करत त्यांची मालमत्ता नोव्हेंबर महिन्यात जप्त केली होती. या प्रकारात मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) अंबानी यांच्याशी संबंधित १४५२ कोटींपेक्षा जास्त किमतीच्या मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. नवी मुंबई, चेन्नई, पुणे आणि भुवनेश्वर येथील मालमत्ता रिलायन्स होम फायनान्स आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स यांच्याशी संबंधित कथित फसवणुकीशी या मालमत्ता संबंधित आहेत असे सांगितले जात आहे. शेवटच्या केलेल्या कारवाईनंतर अंबानी समूहाशी संबंधित जप्त केलेल्या मालमत्तेचे एकूण मूल्य जवळपास ९००० कोटींवर पोहोचले आहे.
ऑक्टोबर महिन्यात न्यायालयाने आपल्या निरिक्षणात नोंदवले होते की एसबीआयने रिझर्व्ह बँकेच्या फसवणुकीच्या जोखीम व्यवस्थापनावरील निर्देशांचे पालन केले आणि आरकॉमचे प्रवर्तक (Promoter) आणि नियंत्रणातील व्यक्ती म्हणून अंबानींना त्याचे परिणाम भोगावे लागतील असे म्हटले होते.