पोषक आहारांतर्गत खिचडीसह या एनर्जी बार दिले जाणार मुलांना
एनर्जी बारसाठी १४१ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत
निम्मे शेक्षणिक वर्ष निघून गेल्यानंतर प्रशासनाने घेतला निर्णय
मुंबई (सचिन धानजी) - निम्म शेक्षणिक वर्ष उलटून गेल्यानंतर मुंबई महापालिकेच्या शालेय विभागाने आपल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना पुरक पोषण आहाराअंतर्गत अतिरिक्त एनर्जी बार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिका शाळांमधील मुलांना पोषण आहाराअंतर्गत खिचडीचे वाटप होत असले तरी त्यांना सकस आहार मिळावा आणि त्यांचे आरोग्य उत्तम राहावे यासाठी बालवाडी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचा पुरवठा म्हणून एनर्जी बार उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे हा एनर्जी बार देण्यासाठी १४१कोटी रुपये खर्च केले जाणार असून हा एजर्नी बार मुलांसाठी पोषक ठरणार आहे की कंत्राटदारांसाठी पोषक ठरणार आहे हे येत्या दिवसांतच स्पष्ट होईल.
विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासाबरोबरच सुदृढ आरोग्य रहावे, वयोगटानुसार विद्यार्थ्यांचा शारीरिक विकाम व्हावा यासाठी केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत इयत्ता पहिली ते इयत्ता पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना ४५० उष्मांक व १२ ग्रॅम प्रथिने युक्त तसेच इयत्ता सहावी ते इयत्ता आठवीच्या विद्यार्थ्यांना ७०० उष्मांक व २० ग्रॅम प्रथिनेयुक्त मध्यान्ह भोजन देण्यात येते. तसेच, आता मुंबई महानगरपालिकेतील शाळांमधील सर्वच घटकातील विद्यार्थ्यांना सकस आहार मिळावा व त्यांचे आरोग्य उत्तम राहावे या दृष्टिकोनातून शिक्षण विभागाच्यावतीने मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांमधील बालवाडी ते इयत्ता वीच्या विद्यार्थ्यांना पुरक पोषण आहाराचा अर्थात सप्लीमेंटरी न्युट्रीशन एनर्जी बार चाही पुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे पूर्व प्राथमिक बालवाडी ते इयत्ता दहावीच्या विद्यार्थ्यांना ५० ग्रॅम्सचा हा एनर्जी बार उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. दरदिवशी ३ लाख ५२ हजार ८२१ विद्यार्थ्यांना पुरवठा केला जाणार आहे.
यासाठी निविदा सप्टेंबर महिन्यांत मागवण्यात आली होती, परंतु याची निविदा नोव्हेंबर महिन्यांत पूर्ण करण्यात आली आहे. यासाठी पाच कंपन्यांनी भाग घेतला होता आणि त्यातील तीन कंपन्या यासाठी पात्र ठरल्या होत्या. त्यातील गुणिना कमर्शिअल्स प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी पात्र ठरली असून यासाठी १ ४१ कोटी ०७ लाख १९ हजार रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. सुट्या वगळता १२० दिवसांकरता या एनर्जी बारचा पुरवठा केला जाणार असला तरी प्रत्यक्षात एक वर्षांची मंजुरी मागण्यात आली आहे.