नागपूर : राज्यातील जमीन महसूल प्रक्रियेत सुलभता आणण्यासाठी राज्य सरकारने आणखी एक महत्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. अकृषिक परवानगीची अट रद्द केल्यानंतर आता त्यापुढील ‘सनद’ घेण्याची अटही रद्द करण्यात आली असून या संदर्भातील ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) विधेयक २०२५’ महसूलमंत्री चंद्रशेखर बानकुळे यांनी विधानसभेत मांडले.
• नेमका बदल काय?
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत या विधेयकाची पार्श्वभूमी मांडताना स्पष्ट केले की, १९६६ च्या जमीन महसूल संहितेमध्ये २०१४ ते २०१८ दरम्यान सुधारणा करून रहिवासी आणि वाणिज्यिक वापरासाठी ‘एन.ए.’ (अकृषिक) परवानगीची अट यापूर्वीच शिथिल करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतरही ‘सनद’ घ्यावी लागत असल्याने प्रक्रियेत क्लिष्टता होती. आता ही अट पूर्णपणे काढून टाकण्यात आली असून, त्याऐवजी नाममात्र प्रीमियम (अधिमूल्य) आकारला जाणार आहे.
• असे असतील नवीन प्रीमियमचे दर(रेडी रेकनरनुसार)
जमिनीच्या वापरासाठी आता सनदची गरज नसून, खालीलप्रमाणे रेडी रेकनरच्या (बाजारमूल्य) आधारावर प्रीमियम भरून वापर नियमित करता येईल.
१००० चौरस मीटरपर्यंत : रेडी रेकनरच्या ०.१ टक्का.
१००१ ते ४००० चौरस मीटरपर्यंत: रेडी रेकनरच्या ०.२५ टक्के.
४००१ चौरस मीटर व त्यापुढील भूखंडांसाठी : रेडी रेकनरच्या ०.५ टक्के.
या बदलामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळणाऱ्या करात किंवा शुल्कात कोणतीही कपात होणार नसून, त्यांना त्यांचा वाटा मिळणार असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.
• विरोधकांकडून स्वागत
या विधेयकावर चर्चा करताना विरोधकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. अकृषिक कराची अट रद्द करून सनदची प्रक्रिया सोपी केल्याबद्दल समाधान व्यक्त करण्यात आले. आमदार विक्रम काळे, प्रवीण दटके, योगेश सागर, रमेश बोरनारे, जयंत पाटील यांनी विधेयकाचे स्वागत तर महसूलमंत्री बावनकुळे यांचे अभिनंदन केले. काँग्रेसचे आमदार नाना पटोले यांनी यावेळी शेतजमिनी वाचवण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. "शहरीकरणामुळे कृषक जमीन कमी होत चालली आहे आणि दुसरीकडे पुरामुळे नदीकाठची जमीन खरडून जात आहे. त्यामुळे कृषक जमीन टिकवणे हे मोठे आव्हान असल्याचे मत त्यांनी मांडले."