नागपूर : पुणे जिल्ह्यातील आदिवासी शासकीय वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थिनींना सुट्टीवरून परतल्यानंतर वारंवार 'प्रेग्नन्सी टेस्ट' करण्यास भाग पाडल्या जात असल्याचा अत्यंत गंभीर आणि धक्कादायक प्रकार विधानपरिषदेत आमदार संजय खोडके यांनी उपस्थित केला. या प्रकारावर सभापती राम शिंदे यांनी त्वरित सूचना केल्या असून सरकारने कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
नेमका काय आहे प्रकार?
आमदार संजय खोडके यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधताना सांगितले की, पुणे जिल्ह्यातील आदिवासी शासकीय वसतिगृहात शिकणाऱ्या मुलींना सुट्टीवरून पुन्हा वसतिगृहात दाखल होताना वैद्यकीय तपासणी किंवा फिटनेस सर्टिफिकेट सादर करणे बंधनकारक केले जाते. या तपासणीच्या नावाखाली त्यांना वारंवार UPT म्हणजेच प्रेग्नन्सी टेस्ट करण्यास सांगितले जाते. पदवीच्या तिसऱ्या वर्षाला शिकणाऱ्या विद्यार्थिनींनी सांगितले की, त्या पहिल्या वर्षाला असल्यापासून प्रत्येक सुट्टीनंतर त्यांना ही टेस्ट करावी लागते. या चाचणीशिवाय त्यांना वसतिगृहात प्रवेश दिला जात नाही, किंवा सरकारी दवाखान्यात वैद्यकीय प्रमाणपत्र मिळत नाही. केवळ वसतिगृहेच नव्हे, तर आश्रमशाळांमध्ये राहणाऱ्या १४ ते १५ वर्षांच्या मुलींनाही वारंवार ही चाचणी करावी लागत असल्याची माहिती पालकांनी आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील डॉक्टरांनी दिली आहे. खोडके म्हणाले, "एका अल्पवयीन मुलीला सातत्याने दोन-तीन वेळेस ही टेस्ट करावी लागणे ही खूप गंभीर बाब आहे."
सभापती आणि सरकारकडून त्वरित दखल
संजय खोडके यांनी हा मुद्दा उपस्थित करत, आदिवासी विभागाने तसे कोणतेही परिपत्रक काढलेले नसतानाही काही आश्रमशाळांमध्ये ही चाचणी केली जात असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांनी यावर स्वतः आदेश द्यावेत अशी मागणी केली. या गंभीर बाबीची दखल घेत सभापती राम शिंदे यांनीही हा 'पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशन' गंभीर असल्याचे म्हटले. त्यांनी सरकारला यावर कारवाई करण्याबाबत विचारले. यावर, सरकारकडून योग्य ती कारवाई करण्यात येईल असे उत्तर सभागृहात देण्यात आले.