महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत मांडलेले विधेयक संमत
'महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा आणि विधिग्राह्यीकरण) विधेयक, २०२५'
नागपूर : राज्यातील भोगवटादार वर्ग-२ च्या जमिनी अकृषिक कारणासाठी बँकांकडे गहाण ठेवताना आकारल्या जाणाऱ्या गहाण शुल्काला कायदेशीर संरक्षण प्राप्त करून देणारे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत मांडले.
'महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा आणि विधिग्राह्यीकरण) विधेयक, २०२५' असे या विधेयकाचे नाव असून, यामुळे २००९ पासून वसूल करण्यात आलेले शुल्क आता कायदेशीर ठरणार आहे. यावर विधानसभेत झालेल्या चर्चेत आमदार योगेश सागर, अभिजीत पाटील आणि हिरामण खोसकर यांनी भाग घेतला.
विधेयकाची पार्श्वभूमी व उच्च न्यायालयाचा निर्णय
भोगवटादार वर्ग-२ च्या जमिनी धारकांनी जर आपली जमीन शेतीव्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी बँका किंवा वित्तीय संस्थांकडे गहाण ठेवली, तर त्यावर 'गहाण शुल्क' आकारण्याबाबत राज्य शासनाने २७ फेब्रुवारी २००९ रोजी शासन निर्णय काढला होता. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका याचिकेवर सुनावणी देताना, कायद्यात तरतूद नसताना केवळ शासन निर्णयाद्वारे असे शुल्क आकारणे अवैध असल्याचे सांगत संबंधित तरतूद रद्द ठरवली होती.
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे निर्माण झालेली कायदेशीर अडचण दूर करण्यासाठी आणि १९६६ च्या जमीन महसूल संहितेत आवश्यक ती सुधारणा करण्यासाठी शासनाने हे विधेयक आणले आहे.
विधेयकातील ठळक बाबी :
पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलबजावणी : या विधेयकानुसार, भोगवटादार वर्ग-२ च्या जमिनींवर २७ फेब्रुवारी २००९ पासून आकारण्यात आलेले गहाण शुल्क हे कायदेशीर मानले जाईल. यासाठी १९६६ च्या कायद्यात कलम ३६ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.
शुल्काची वसुली वैध : २००९ पासून आजपर्यंत शासनाने किंवा महसूल अधिकाऱ्यांनी वसूल केलेले गहाण शुल्क वैध मानले जाईल. या कालावधीतील वसुली बेकायदेशीर होती या कारणास्तव न्यायालयात कोणताही दावा दाखल करता येणार नाही किंवा भरलेले शुल्क परत मागता येणार नाही.
बँका आणि वित्तीय संस्थांचा समावेश : भोगवटादार वर्ग-२ ने आपली जमीन सहकारी संस्था, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, तत्सम नवीन बँका किंवा महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडळ यांच्याकडे अकृषिक कारणास्तव गहाण ठेवल्यास हे शुल्क लागू होईल.
दराचे अधिकार शासनाकडे : गहाण शुल्काचे दर ठरविण्याचे अधिकार राज्य शासनाला राहतील आणि ते सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे निश्चित केले जातील.
राज्याच्या तिजोरीवर कोणताही अतिरिक्त बोजा न टाकता, आधीच वसूल केलेल्या रकमेला कायदेशीर संरक्षण देण्यासाठी आणि पुढील वसुली सुरळीत ठेवण्यासाठी हे विधेयक मंजूर करण्यात येत असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.