उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची महत्वाची घोषणा
मुंबई : मुंबई शहराला पागडीमुक्त करण्यासाठी तसेच पागडी इमारतींचा सुयोग्य व न्याय पुनर्विकास करण्यासाठी स्वतंत्र नियमावली करण्याची ऐतिहासिक घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरूवारी विधानसभेत एका निवेदनाद्वारे केली. भाडेकरू तसेच घरमालकांचा हक्क सुद्धा अबाधित ठेवण्यात येईल असेही ते म्हणाले.
उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, साधारणत १९ हजारांपेक्षा पेक्षा जास्त सेस इमारती पागडी इमारती म्हणून ओळखल्या जातात. १९६० पूर्वीच्या या इमारती आहेत. त्यापैकी काही इमारतींचा पुनर्विकास झाला आहे. काही इमारती जीर्ण होऊन पडल्या आहेत. तर, जवळपास १३ हजारांपेक्षा जास्त इमारती पुनर्विकासाच्या प्रतिक्षेत आहेत. या इमारतीतल्या भाडेकरुंना हक्क महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल ॲक्टनुसार संरक्षण प्राप्त आहे. या इमारती तसेच त्यातील भाडेकरु व करारनामे कायदेशीर आहेत.
आणि शासनाने भाडेकरुंच्या हितासाठी रेंट कंट्रोल ॲक्ट आणून त्यांना संरक्षण दिले आहे. त्यांच्या पुनर्वसनाच्या हक्कांमुळे घरमालकांना त्यांच्या मालकी हक्काचा योग्य मोबदला मिळत नाही अशी घरमालकांची तक्रार असते. तसेच भाडेकरु व घरमालकांमध्ये अनेक खटले लघुवाद न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यामुळे पागडी इमारतींच्या पुनर्विकासाला अल्प प्रतिसाद मिळतो. पागडी इमारतींचा सुयोग्य व न्याय पुनर्विकास गरजेचा आहे. त्यासाठी भाडेकरू तसेच घरमालकांचा हक्क
अबाधित करणेसुध्दा गरजेचे आहे, असे शिंदे म्हणाले.
नव्या तरतुदी करणार
भाडेकरूंच्या ताब्यातील घरांचे जेवढे क्षेत्रफळ आहे तेवढा एफएसआय देय करणे, मालकांना भूखंडाच्या मालकीपोटी मूळ एफएसआय देय करणे, आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी व अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी पागडीधारकांना त्यांच्या क्षेत्राच्या निःशुल्क पुनर्बांधणीसाठी लागणारा इन्सेन्टीव्ह एफएसआय दिला जाईल, जर कोणत्याही कारणांमुळे जसं की उंची प्रतिबंध किंवा इतर प्रतिबंधांमुळे जर या तिन्ही प्रकारचे एफएसआय पूर्णपणे वापरणे शक्य नसल्यास उर्वरीत एफएसआय टीडीआरच्या स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येईल अशा स्वरूपाच्या तरतुदी करण्यात येतील असेही ते म्हणाले. या नियमावलीमुळे पागडी सिस्टिमच्या जून्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होईल. या जीर्ण इमारतींची पडझड थांबेल आणि त्यामुळे होणारी जिवित व वित्तहानी टळेल त्याचप्रमाणे या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी सध्या अस्तित्वात असलेले अन्य पर्याय जसे की ३३ (७), ३३ (९) सुरूच राहणार आहेत. आजवर ज्या इमारतींना या स्किमचा फायदा झालेला नाही त्यांच्यासाठी हा एक नवीन पर्याय असेल.