मुंबई: जीएसटी तर्कसंगतीकरणाचा फायदा ग्राहकांना परावर्तित करण्यासाठी सरकारने आणखी एक पाऊल उचलले आहे. त्याचाच भाग म्हणून १ जानेवारी २०२६ पासून सीएनजी, पीएनजी गॅसच्या किंमती २ ते ३ रूपयांच्या पातळीवर कमी होणार आहेत. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू नियामक मंडळाने (PNGRB) जाहीर केलेल्या दर तर्कसंगतीकरणावर आधारित किंमतीतील पुनः रचना जानेवारी २०२६ पासून लागू होणार आहे. त्यामुळे देशभरातील ग्राहकांना कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस (CNG) आणि घरगुती पाईप नॅचरल गॅस (PNG) च्या कमी झालेल्या किमतींचा फायदा होणार आहे. पीएजीआरबीचे (PNGRB) सदस्य ए के तिवारी यांनी प्रसारमाध्यमांना संबंधित विषयी माहिती दिली आहे. त्यांनी बोलताना सांगितले की, नवीन एकत्रित दर रचनेमुळे राज्य आणि लागू करांनुसार ग्राहकांना प्रति युनिट २-३ रुपयांची बचत होईल.
कारण या जीएसटी तर्कसंगतीकरणा अंतर्गत विभागीय रचना बदलण्यात आल्याने नियामक मंडळाने झोनची संख्या तीनवरून दोनवर आणून दर रचना सुलभ केली आहे. आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये जाहीर केलेल्या पूर्वीच्या प्रणालीनुसार, दर तीन अंतरावर आधारित झोनमध्ये विभागले गेले होते,२०० किलोमीटरपर्यंतच्या अंतरासाठी ४२ रुपये, ३००-१२०० किलोमीटरसाठी ८० रुपये आणि १,२०० किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरासाठी १०७ रुपये. होते आता ३ वरून २ झोनची संख्या केल्याने त्याचा लाभ ग्राहकांना होईल. 'आम्ही दरांमध्ये तर्कसंगतीकरण केले आहे. तीन झोनऐवजी आता दोन झोन असतील आणि पहिला झोन देशभरातील CNG आणि घरगुती PNG ग्राहकांना लागू होईल' असे तिवारी यांनी स्पष्ट केले.
माहितीनुसार, झोन १ साठीचा एकत्रित दर आता ५४ रुपये निश्चित करण्यात आला आहे, जो पूर्वीच्या ८० आणि १०७ रुपयांच्या दरांपेक्षा कमी आहे. सरकारच्या या तर्कसंगत दराचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवला गेला पाहिजे या आदेशाचे पालन करण्यासाठी नियामक मंडळ याच्या पालनावर सक्रियपणे लक्ष ठेवेल असे तिवारी बोलताना म्हणाले.
'या व्यवसायात ग्राहक तसेच ऑपरेटर या दोघांच्याही हितामध्ये संतुलन राखणे ही आमची भूमिका आहे,' असे तिवारी यांनी पुढे सांगितले. सीएनजी व पीएनजी पायाभूत सुविधांच्या विस्ताराबद्दल बोलताना तिवारी म्हणाले की, संपूर्ण देशाला कव्हर करण्यासाठी परवाने देण्यात आले आहेत, ज्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSUs), खाजगी कंपन्या आणि संयुक्त उपक्रमांचा समावेश आहे. विशेषतः सीएनजी व घरगुती पीएनजी वापरासाठी अनुदानित आणि तर्कसंगत गॅस पुरवण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांमुळे देशभरात नैसर्गिक वायूच्या वापरात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे,आणि भारतातील नैसर्गिक वायूच्या वापरासाठी सीजीडी(City Gas Distribution) क्षेत्राला प्राथमिक वाढीचा घटक समजले जाते. याशिवाय अनेक राज्यांनी मूल्यवर्धित कर (VAT) देखील कमी केल्याने अंतिमतः याचा प्रत्यक्ष लाभ ग्राहकांना होणार आहे.