मुंबई: सध्या माहिती तंत्रज्ञान व समावेशन ही यशस्वी त्रिसुत्री असताना मानव संसाधनात यांचा प्रभावीपणे वापर मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचा दावा एका अहवालाने केला. मानव संसाधनातील या बदलांमुळे मोठ्या प्रमाणात कंपनीच्या कामकाजात नवा बदल होताना दिसतो. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence AI), भारतात व जगभरात नव्याने विकसित होत असलेले नवे कामगार नियम (New Labour Code) आणि कर्मचाऱ्यांच्या वाढत्या अपेक्षा यांचे एकत्रीकरण किंवा बदल कंपन्यांच्या कामकाजात येत्या वर्षात संस्था वेतन, कर्मचारी व त्यांची कामगिरी यांचे व्यवस्थापन कसे करतील यावर अवलंबून असू शकते असे मूल्यमापन अहवालात करण्यात आले आहे. ह्यूमन कॅपिटल मॅनेजमेंट (HCM) सोल्यूशन्समध्ये स्पेशलिटी असलेली मानव संसाधन (HR) व तंत्रज्ञान कंपनी एडीपी (ADP) कंपनीच्या माहितीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२६ सालचे भारताचे कामकाज अधिकाधिक बुद्धिमान होऊ शकते असे अहवालाचे म्हणणे आहे. तसेच हे ज्ञानाशी संबंधित परिवर्तन एकमेकांशी जोडलेले आणि मानवकेंद्रित असेल असेही अहवालाने स्पष्ट केले.
बदललेल्या कर्मचारी वेतन प्रणालीचे आधुनिकीकरण करणाऱ्या अनुपालन (Compliance) तसेच या भांडवली निधीत गुंतवणूक करणाऱ्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक कल्याणाला प्राधान्य देणाऱ्या संस्था भविष्यातील मानव संसाधनातील अनिश्चिततांना सामोरे जाण्यासाठी अधिक चांगल्या स्थितीत असतील असा निष्कर्ष अहवालाने काढला आहे. पुढील वर्ष भारताच्या संस्थांना संधी आणि गुंतागुंत दोन्ही मुद्यांनी युक्त असलेल्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागणार असा दावा अहवालाने केला.
सतत स्पर्धात्मक वातावरणात मानव संसाधनाला कौशल्य (Skills) हे नवीन चलन (Growth Driver) बनत आहेत असे अहवालाने स्पष्ट केले. तंत्रज्ञानातील ऑटोमेशनमुळे काम करण्याच्या पद्धतीत बदल होत आहे आणि कर्मचारी अशा कामाच्या अनुभवाची अपेक्षा करत आहेत जो उत्पादकता आणि वैयक्तिक कल्याण (Personal Wellbeing) या दोन्हींना आधार देईल असे एडीपीने म्हटले.
याविषयी भाष्य करताना,'अशा परिस्थितीत, सहानुभूती, सुव्यवस्थित रचना आणि चपळाईने प्रतिसाद देणाऱ्या संस्थाच स्पर्धेत पुढे राहू शकतील' असे एडीपी इंडिया आणि दक्षिण-पूर्व आशियाचे व्यवस्थापकीय संचालक राहुल गोयल म्हणाले.
भविष्यातील वर्कस्पेसची पुन: व्याख्या करणारे तीन घटक म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), अनुपालनाची गुंतागुंत आणि कर्मचाऱ्यांच्या बदलत्या अपेक्षा हे आहेत असे कंपनीने अहवालात म्हटले. यावर आधारित एडीपीच्या संशोधन डेटानुसार, जवळपास ३५% भारतीय व्यवसाय पुढील दोन ते तीन वर्षांत एचआर (HR) आणि पेरोल नवोपक्रमासाठी (Payroll Initiative), कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा अवलंब करणे हा प्राथमिक केंद्रबिंदू मानतात. याविषयी अधिक माहिती देताना,'जसजसे उद्योग विस्तारतील, तसतसे ऑटोमेशन मोठ्या प्रमाणावरील, नियमांवर आधारित प्रक्रिया हाताळेल, ज्यामुळे एचआर संघांना निर्णय-आधारित निर्णय आणि कर्मचारी प्रतिबद्धतेवर लक्ष केंद्रित करण्यास वेळ मिळेल' असे अहवालाने नमूद केले. मात्र अहवालानुसार, पुढे होणारी कठोर नियामक तपासणी आणि कामगार व्याख्येतील अपेक्षित बदलांमुळे,अचूक वेळ व योग्य व्यवस्थापन ही एक प्रमुख कार्यात्मक प्राथमिकता बनेल असे अहवालात म्हटले.
'फ्यूचर ऑफ पे इन इंडिया २०२५' अहवालानुसार, मोठ्या संख्येने भारतीय संस्थांना नियामक बदलांशी जुळवून घेणे कठीण जात आहे ज्यामुळे हे पुढील वर्षासाठी एक महत्त्वाचे लक्ष केंद्रित कंपन्यांना करावे लागेल. आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये,श कल्याणाचे उपक्रम पारंपरिक आरोग्य लाभांच्या पलीकडे विस्तारतील. या उपक्रमात मानसिक आरोग्य समुपदेशन, आर्थिक नियोजन, काळजीवाहू संसाधने आणि तणाव व्यवस्थापन, लवचिकता निर्माण करणे आणि वैयक्तिक संतुलन राखण्यावरील संरचित कार्यक्रमांचा समावेश असेल असेही अहवालाने म्हटले आहे.
आणखी काही अहवालातील ठळक मुद्दे
भारताच्या वास्तवानुसार हायब्रीड कार्यप्रणाली विकसित होऊ राहतील
अनेक कंपन्या लहान शहरांमधील नावलौकिक मिळवण्यासाठी 'हब-अँड-स्पोक' दृष्टिकोन स्वीकारतील
आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये, परस्परावलंबी वेतन आधारित स्लिप्स, डिजिटल पे वॉलेट्स आणि कमावलेल्या वेतनापर्यंत पोहोचण्याची (earned wage access) सुविधा लोकप्रिय होतील.
एडीपी अहवालातील आव्हाने -
भारतात लवचिक वेतन प्रणालींचा (Flexible Salary System) अवलंब मर्यादित आहे, सध्या केवळ सुमारे ३०% कामगिरी-आधारित मोबदला आणि मागणीनुसार वेतन यांसारख्या मॉडेल्ससाठी कंपन्या प्रयत्न करत आहेत.