महसूलमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर महसूल कर्मचाऱ्यांचे कामबंद आंदोलन स्थगित

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य महसूल अधिकारी व कर्मचारी समन्वय महासंघाने आपल्या प्रलंबित आर्थिक आणि सेवाविषयक मागण्यांसाठी पुकारलेले राज्यव्यापी कामबंद आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि महासंघाच्या प्रतिनिधींमध्ये गुरुवारी, (दि. १८ ) मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत सकारात्मक आश्वासन दिल्यानंतर हा पवित्रा घेण्यात आला असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य महसूल अधिकारी व कर्मचारी समन्वय महासंघाच्यावतीने देण्यात आली आहे.


मंत्रालयात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या दालनात आयोजित करण्यात आलेल्या या बैठकीत मावळ (पुणे) येथील प्रकरणातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे निलंबन चौकशी अहवालानंतर तीन दिवसांत मागे घेण्यासह, पालघरमधील कर्मचाऱ्यांचे निलंबनही तातडीने रद्द करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. बावनकुळे यांनी सांगितले की, अनावधानाने झालेल्या चुकीला एकवेळ माफ करता येईल. पण जाणीवपूर्वक केलेल्या चुकीला माफी मिळणार नाही. सरकार व जनतेच्या कामात अधिकाऱ्यांचा कसूर माफीयोग्य नसेल."


बैठकीत एकूण १३ विषयांवर चर्चा करण्यात आली. त्यानुसार जिल्हाधिकारी स्तरावर झालेली गौण खनिज विषयक सर्व कारवाई मागे घेण्याचे निर्देश मंत्र्यांनी दिले असून, अनधिकृत वाहतूक रोखण्यासाठी नवीन प्रणाली विकसित करण्यात येईल, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना रात्री-अपरात्री घटनास्थळी जाण्याचा त्रास होणार नाही. नायब तहसीलदार, मंडल अधिकारी व महसूल सहायकांच्या वेतन श्रेणी वाढीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्याचे, तसेच महसूल सेवकांचे आंदोलन काळातील वेतन देण्याचे आदेशही यावेळी देण्यात आले. पोलीस विभागाच्या धर्तीवर नायब तहसीलदार पदासाठी अंतर्गत परीक्षा घेण्याबाबतची मागणी मान्य करण्यात आली असून, अर्धन्यायिक प्रकरणातील पोलीस हस्तक्षेपाबाबत मंत्री महोदय स्वतः मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार आहेत.


बैठकीला महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष जीवन आहेर, महाराष्ट्र राज्य तलाठी पटवारी मंडलाधिकारी समन्वय महासंघाचे अध्यक्ष विजय टेकाळे, महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष दीपक चव्हाण, महाराष्ट्र राज्य तलाठी संघाचे अध्यक्ष निळकंठ उगले, विदर्भ पटवारी संघ नागपूरचे अध्यक्ष बाळकृष्ण गाढवे, महाराष्ट्र राज्य महसूल सेवक संघटनेचे राज्य अध्यक्ष नामदेव शिंदे, चतुर्थश्रेणी महसूल कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष शंतनू गायकवाड, आणि रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्हा तलाठी संघाचे सरचिटणीस एम.जी. गवस आदी उपस्थित होते.


कोणाच्याही दबावाखाली चुकीचे काम करू नका

महसूल मंत्र्यांनी सर्व महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना विशेषत्वाने आश्वस्त केले आहे की, त्यांनी कोणाच्याही दबावाखाली चुकीचे काम करू नये. जर कोणी चुकीच्या कामासाठी आग्रह धरून त्रास देत असेल, तर ती बाब तातडीने मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून द्यावी.


ग्रेड-पे आणि पदोन्नतीवर भर


नायब तहसीलदारांच्या ग्रेड-पेचा विषय मार्गी लावण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. तसेच, महसूल आणि भूमी अभिलेख विभागाचा नवीन 'आकृतीबंध' तयार करण्याचे काम सुरू असून त्यात संघटनांच्या सूचना विचारात घेतल्या जातील. तलाठ्यांसाठी नवीन लॅपटॉप लवकरच दिले जातील. आतापर्यंत सुमारे ७५० अधिकाऱ्यांची पदोन्नती करण्यात आली असून यात अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांना प्राधान्य दिल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

Comments
Add Comment

Vidhan Parishad Election : विधान परिषद निवडणुकीत महायुतीत शह-काटशहाचे राजकारण; पुणे, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये कुरघोड्या!

मुंबई : विधान परिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांच्या निवडणुकीत महायुतीतील अंतर्गत मतभेद उघड होऊ लागले

BMC News : महापालिकेतील माजी नगरसेवकांना निवृत्ती वेतन?, महापालिकेत पुन्हा नगरसेवकांकडून झाली मागणी

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) मुंबई महानगरपालिकेच्या माजी नगरसेवकांना पेन्शन देण्याची मागणी पुन्हा एकदा जोर धरु

Mumbai Transport News : बेस्ट उपक्रमाच्यावतीने 'बेस्ट रिक्षा’, 'बेस्ट टॅक्सी' सेवा, भाजप नगरसेवकांनी बेस्टला नफ्यात आणण्यासाठी अनोखी मागणी

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) बेस्ट उपक्रम तोट्यात चालला असून या उपक्रमाला नफ्यात आणण्यासाठी आता नगरसेवकांनी

Goregaon-Mulund Link Road Project : लोकार्पणाची घाई पण, अद्यापही विद्याविहार, गोेरेगाव पुलांची काही कामे शिल्लकच

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) गोरेगाव - मुलुंड जोड मार्ग प्रकल्प अंतर्गत दिंडोशी न्यायालय ते दादासाहेब फाळके

Manori Desalination Project : मनोरीतील समुद्राचे पाणी गोडे करण्याचा प्रकल्पाला कोळी बांधवांच्या विरोधाची किनार

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबईकरांची वाढती लोकसंख्या, पाण्याची मागणी लक्षात घेता पाण्याच्या मागणीतील ही तफावत

MahaIT : महाआयटीच्या प्रणाली अद्ययावतीकरणामुळे शासकीय ऑनलाइन सेवा १६ ते २० ऑक्टोबरदरम्यान तात्पुरत्या बंद

मुंबई : महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित (महाआयटी) मार्फत विकसित आणि देखरेख करण्यात येणाऱ्या राज्य