मुंबई: कबुतरांमुळे सर्वसामान्यांच्या आरोग्याला धोका असल्याने कबुतरखाना बंद करण्याचा निर्णय मुंबई महापालिकेने घेतल्यानंतर शहरातील अनेक ठिकाणचे कबुतरखाने बंद करण्यात आले. यामध्ये दादर येथील कबुतरखाना जास्त वादग्रस्त ठरला. कबुतरखान्यावरील बंदी उठण्यासाठी अनेक आंदोलनदेखील करण्यात आली. धार्मिक भावना दुखावल्यामुळे जैन समाजही आक्रमक झाला. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी कोणताही दिलासा दिला नाही. याप्रकरणाला दोन महिन्यांचा कालावधी लोटला तरी काही जण दादरच्या कबुतरखान्याजवळ येऊन दाणे टाकत होते. या प्रकारावर पालिकेने कारवाई करण्यासाठी एका व्यक्तीला दंड ठोठावला आहे.
दादर परिसरात राहणारे व्यापारी नितीन शेठ कबुतरखान्याजवळ दाणे टाकत असल्यामुळे पालिकेने त्यांची दखल घेतली. यामध्ये न्यायालयानेही त्यांना दोषी ठरवले आणि दंड ठोठावला. कबुतरांना दाणे टाकल्यामुळे झालेली शिक्षा, अशाप्रकारची ही देशातील पहिली घटना असल्याचे सांगितले जात आहे. नितीन शेठ हे दादर परिसरातील व्यापारी असून स्थायिक आहेत. दादर परिसरातील कबुतरखाना बंद करण्यात आल्यानंतरही त्यांनी कबुतरांना दाणे टाकले. याप्रकरणी पोलिसांनी त्यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवला. नितीन यांनीसुद्धा आपली चूक कबूल केली. पोलिसांनी सांगितले की हा व्यापारी सार्वजनिक ठिकाणी बंदी घातलेली असतानाही कबुतरांना दाणा टाकत होता. तक्रारी आधारे या व्यापाऱ्यावर गुन्हा नोंदवण्यात आल्यामुळे त्यांच्या विरोधात कायदेशीर प्रक्रिया सुरु करण्यात आली.
याप्रकरणी कोर्टाने नितीन यांना पाच हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी बी. वाय. मिसाळ यांनी हा निकाल दिला. भारतीय न्याय संहितेच्या कलम २२३ (ब) अंतर्गत ही शिक्षा सुनावण्यात आली. व्यापाऱ्याने लोकांचे आरोग्य, जीवन आणि सुरक्षेला धोका पोहचवल्याचे स्पष्ट झाले. याशिवाय बीएनएसचे कलम २७१ अंतर्गत आरोग्याला घातक आजार पसरवल्याचा त्याच्यावर ठपका ठेवण्यात आला.
या निकालपत्रात कोर्टाने हे स्पष्ट केले आहे की अशा प्रकारची शिक्षा पहिल्यांदाच देण्यात येत आहे. हे एक उदाहरण आहे. त्यामुळे लोकांनी भविष्यात असे कृत्य करु नये असे मत न्यायालयाने निकालपत्रात स्पष्ट केले. बृहन्मुंबई महानगरपालिकाने यापूर्वीच कबुतरांना दाणे टाकण्यावर प्रतिबंध घातला आहे. ऑगस्ट महिन्यात याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयातही सुनावणी झाली होती. हायकोर्टाने सार्वजनिक ठिकाणी कबुतरांना दाणे टाकण्याचा प्रतिबंध कायम ठेवला आहे.