मोहित सोमण: आर्थिक वर्ष २००० पासून रिलायन्स के जी डी ६ (KG D6 Oil) ब्लॉकचे अधिकृत ऑपरेटर आहेत. कच्च्या तेलाच्या रिफायनरी ऑपरेशनल फिल्डचे हक्क रिलायन्सकडे असताना सरकारने अतिरिक्त नफ्याची मागणी केल्याने रिलायन्स व सरकारमध्ये वाद झाला होता. मात्र सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२६ च्या नवीन वर्षात सुरूवातीला हा वाद निवळणण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सरकारच्या मते रिलायन्स २४७ दशलक्ष डॉलर्सचा वाटा सरकारला नफ्याच्या स्वरूपत देणे अपेक्षित होते मात्र रिलायन्स इंडस्ट्रीजने याला विरोध करत यावर आक्षेप नोंदवला होता. मात्र हा भारत सरकारसोबतचा केजी बेसिनमधील खर्च वसुलीवरून असलेला २४७ दशलक्ष डॉलर्सचा वाद मिटण्याची शक्यता मिटू शकतो कारण २००२ पासून केजी-डी६ तेल क्षेत्राचे संचालन करणारी रिलायन्स इंडस्ट्रीज आंतरराष्ट्रीय लवादात भारत सरकारकडून केजी-डी६ मधून अतिरिक्त नफा पेट्रोलियमच्या २४७ दशलक्ष डॉलर्सच्या दाव्याला आव्हान देत आहे मात्र ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचत असल्याने २०२६ मध्ये यावर तोडगा निघण्याची अपेक्षा दोन्ही बाजूने व्यक्त केली जात असल्याने सकारात्मक संकेत मिळत आहेत.
कंपनीच्या दाव्यानुसार, हा वाद भारत सरकारने घेतलेल्या एका भूमिकेमुळे निर्माण झाला.एनईएलपी करारानुसार ऑपरेटरला संपूर्ण खर्च वसूल करण्याची परवानगी असूनही रिलायन्स इंडस्ट्रीज, बीपी आणि निको यांच्या कंसोर्टियमने केजी-डी६ ब्लॉकमध्ये ड्रिलिंग आणि इंधन वहन पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी आधीच गुंतवलेल्या रकमेचा काही भाग नाकारण्यात आला होता. कंपनीच्या मते पेट्रोलियम साठ्यांचा शोध घेणे हा एक हा मोठ्या जोखमीचा व्यवसाय आहे,आणि एनईएलपी अंतर्गत उत्पादन वाटप करार (PSC) ऑपरेटरला रॉयल्टी तसेच करांव्यतिरिक्त सरकारचा नफ्यातील वाटा सुरू होण्यापूर्वी आपले सर्व विकास खर्च पूर्णपणे वसूल करण्याची स्पष्टपणे परवानगी देतात. दरम्यान रिलायन्सला सरकारने वसूली पूर्वीच अतिरिक्त नफ्याची मागणी केली असा दावा कंपनीने केला होता.
सरकार ऑपरेटरने केलेल्या प्रत्येक खर्चावर सतत देखरेख ठेवते त्याला मंजुरी देते आणि त्याचे लेखापरीक्षण करते. पीएससी अंतर्गत दोन सरकारी प्रतिनिधींसह एक व्यवस्थापन समिती स्थापन केली जाते, ज्यांना प्रत्येक निर्णयावर व्हेटोचा अधिकार असतो. व्यवस्थापन समितीच्या पूर्वपरवानगीशिवाय ऑपरेटर कंसोर्टियम कोणताही निर्णय लागू करू शकत नाही किंवा कोणताही खर्च करू शकत नाही.रिलायन्सच्या नेतृत्वाखालील कंसोर्टियमने या प्रक्रियांचे पालन केले.किंबहुना कंपनीच्या मते,भारत सरकारनेही रिलायन्सकडून कोणत्याही त्रुटीचा आरोप केलेला नसतानाही गॅस उत्पादन कमी झालेले असतानाही आधी केलेल्या पायाभूत सुविधेसाठी असलेला ऑपरेशनल खर्च नाकारला असे रिलायन्सने स्पष्ट केले होते.
रिलायन्सने हे अन्यायकारक असल्याचे म्हणत उत्पादन वाटप करारातील कोणतीही तरतूद खर्च झाल्यानंतर अशा एकतर्फी खर्चाला नाकारण्याची परवानगी देत नाही असे स्पष्ट केले.रिलायन्स मते वास्तविक पाहता,सरकारने साठे विकसित करण्यासाठी काहीही गुंतवणूक केली नव्हती आणि त्यामुळे त्यांना कोणताही आर्थिक धोका नव्हता तरीही सरकारला आतापर्यंत मोठ्या प्रमाणात नफा पेट्रोलियम मिळाला आहे. देशासाठी रिलायन्सला उत्पादित केलेला संपूर्ण वायू प्रचलित बाजारभावापेक्षा मोठ्या सवलतीत विकण्यास भाग पाडले गेल्याचा दावा रिलायन्सने या प्रसिद्धीपत्रकात केला आहे. यासह पुन्हा एकदा उत्पादन वाटप करारा अंतर्गत बाजाराशी सुसंगत अशा किमतींची स्पष्टपणे हमी देत असूनही या प्रक्रियेत देशाला स्वस्त वायूचा फायदा झाला आणि सरकार अनुदानावरील खर्च कमी करून आपली वित्तीय तूट कमी करू शकले असे रिलायन्सने म्हटले आहे.
कंपनीच्या मते, रिलायन्सने केजी-डी६ ब्लॉक विक्रमी वेळेत विकसित केला जो आजपर्यंत भारताचा सर्वात यशस्वी खोल समुद्रातील उत्पादन करणारा ब्लॉक आहे. या निवेदनात नमूद केले आहे की, उत्पादन वाटप करारातील कोणतीही तरतूद खर्च झाल्यानंतर अशा एकतर्फी खर्चाला नामंजूर करण्याची परवानगी देत नाही' रिलायन्सला देशाला मदत करण्यासाठी आपला वायू कमी किमतीत विकावा लागला असून त्याचबरोबर त्यांच्यावर या अतिरिक्त शुल्कांचा बोजाही पडला. रिलायन्सने केजी-डी६ ब्लॉक विक्रमी वेळेत विकसित केला ज्यामुळे तो भारतातील सर्वात यशस्वी खोल समुद्रातील प्रकल्प ठरला. कंपनीचा युक्तिवाद आहे की, सरकारने केवळ नफ्यात वाटा मागू नये, तर खाजगी व्यवसायांनी घेतलेल्या जोखमींचाही आदर केला पाहिजे. रिलायन्सला २४७ दशलक्ष डॉलर्सची रक्कम भरावी लागेल की ते आपला खर्च वसूल करू शकतील यावर रिलायन्सला स्पष्टता अपेक्षित आहे. परंतु रिलायन्सच्या अपेक्षेप्रमाणे हा तिढा २०२६ मधील सुरुवातीला सुटेल अशी कंपनीला आशा निर्माण झाली आहे.