मुंबई : भारताच्या चलनात नाण्यांप्रमाणे कागदी नोटांनाही तितकेच महत्व आहे. पाचशे, दोन हजार यांसारख्या अनेक नोटा आज चलनात आहेत. याच नोटांच्या कागदांना भारत सरकार आता खास सुरक्षा आणि योजना पुरवणार आहे. भारताच्या पायाभूत सुविधंद्यांना बळकटी देण्यासाठी आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी चाळणी नोटा छपाईसाठी वापरल्या जाणाऱ्या उच्च सुरक्षा कागदाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकारने १,८०० कोटींच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. मध्य प्रदेशातील नर्मदापूरम येथील सिक्युरिटी पेपर मिलमध्ये हा कागद तयार केला जाणार आहे.
देशातील चलन कागदनिर्मिती व्यवस्थेत मोठा बदल होणार असून, सिक्युरिटी पेपर मिलमध्ये नवीन अत्याधुनिक उत्पादन लाईन उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही लाईन केवळ चलनी नोटांसाठीच नव्हे, तर नॉन-ज्युडिशिअल स्टॅम्प पेपर्स आणि पासपोर्टसाठी आवश्यक असलेल्या उच्च-सुरक्षा कागदाच्या निर्मितीसाठी वापरण्यात येणार आहे.
नवीन प्रस्तावित लाईन १९७० पासून कार्यरत असलेल्या तीन जुन्या उत्पादन युनिटपैकी दोनची जागा घेणार आहे. हा निर्णय सुविधेच्या आधुनिकीकरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात असून, उत्पादन कार्यक्षमता आणि सुरक्षिततेत लक्षणीय वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
सिक्युरिटी पेपर मिल ही सिक्युरिटी प्रिंटिंग अँड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SPMCIL) अंतर्गत कार्यरत आहे. देशात चलन कागदाच्या निर्मितीची संपूर्ण जबाबदारी सध्या या संस्थेकडे असून, भारतातील या क्षेत्रातील मक्तेदारी कायम आहे. डिजिटल व्यवहारांचा वापर वाढत असतानाही देशात चलनाचे परिसंचरण सातत्याने वाढत असल्याने नोटांची मागणी अद्याप कमी झालेली नाही.
तज्ज्ञांच्या मते, उच्च-सुरक्षा कागदामध्ये वॉटरमार्क, सुरक्षा धागे आणि विशेष तंतूंसारखी प्रगत वैशिष्ट्ये असतात, जी बनावट नोटा रोखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. नोटाबंदीनंतर चलनाच्या मागणीत झालेली वाढ पाहता, देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे अपरिहार्य ठरले होते.
या प्रकल्पामुळे परदेशातून आयात केल्या जाणाऱ्या कच्च्या साहित्यावरील अवलंबित्व कमी होणार असून, मध्य प्रदेशात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होण्याची शक्यता आहे. हा उपक्रम केंद्र सरकारच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ धोरणाशी सुसंगत असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.