मुंबई : मुंबईसह राज्यातील २९ महापालिकांच्या महापौर पदाची आरक्षण सोडत गुरुवार, दि. २२ जानेवारी रोजी काढली जाणार आहे. नगरविकास विभागाने याबाबतची अधिसूचना जारी केली असून, मंत्रालयात नगरविकास राज्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सकाळी ११ वाजता ही प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
या सोडतीद्वारे महापौर पदांसाठी अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), इतर मागासवर्ग (ओबीसी), महिला आणि सर्वसाधारण प्रवर्गातील आरक्षण निश्चित केले जाईल. या २९ महानगरपालिकांमध्ये मुंबई, पुणे, नागपूर, ठाणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, छत्रपती संभाजीनगर, नवी मुंबई, सोलापूर, मीरा-भाईंदर, भिवंडी-निजामपूर, अमरावती, नांदेड-वाघाळा, कोल्हापूर, अकोला, पनवेल, उल्हासनगर, सांगली-मिरज-कुपवाड, मालेगाव, जळगाव, धुळे, अहिल्यानगर, चंद्रपूर, परभणी, इचलकरंजी, जालना महानगरपालिकेचा समावेश आहे. ही सोडत प्रक्रिया यादृच्छिक (रँडम) पद्धतीने राबवली जाते. पारंपरिक पद्धतीचा म्हणजे चिठ्ठीद्वारे सोडत काढण्याची प्रथा महाराष्ट्रात आहे. सोडतीनंतर आरक्षणाची यादी जाहीर केली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कुठे काय स्थिती?
- मुंबई महानगरपालिकेत भाजप हा सर्वात मोठा पक्ष ठरला असला, तरी बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी त्यांना आणखी २५ नगरसेवकांची गरज आहे. शिवसेनेच्या मदतीने ते सहजरीत्या बहुमत सिद्ध करू शकतील. मात्र, शिवसेनेने आपल्या सर्व नगरसेवकांना पंचतारांकित हॉटेलमध्ये ठेवल्याने, त्यांच्या मनात नेमके काय सुरू आहे, याविषयी उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या आहेत.
- ठाणे पालिकेत शिवसेनेचा महापौर स्वबळावर विराजमान होऊ शकतो. कल्याण डोंबिवलीत महायुतीला स्पष्ट बहुमत असले, तरी भाजप आणि शिवसेना स्वतःचा महापौर बसवण्यासाठी स्वतंत्रपणे प्रयत्नशील असल्याचे दिसते. तीच स्थिती उल्हासनगर महापालिकेत आहे.
- वसई विरार महापालिकेत बहुजन विकास आघाडीला बहुमत मिळाले आहे. मात्र, सभागृहात बहुमतचाचणी सिद्ध करेपर्यंत तेथे काही वेगळ्या राजकीय घटना घडू शकतात, अशा चर्चा आहेत. पनवेलमध्ये भाजप, तर भिवंडीत काँग्रेसचा महापौर विराजमान होऊ शकतो.