पनवेल : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या १५० दिवसांच्या प्रशासकीय सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत इ गव्हर्नन्स सुधारणांचा निकाल २६ जानेवारी २०२६ रोजी जाहीर झाला. यामध्ये पनवेल महानगरपालिकेचे बाजी मारत प्रथम क्रमांक पटकावला. राज्यातल्या एकूण २९ महानगरपालिकांनी या स्पर्धेत आपला सहभाग नोंदविला होता. नागपूर, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नवी मुंबई अश्या मोठ्या व अनुभवी महानगरपालिका स्पर्धेत असताना पनवेल महानगरपालिकेने आपला झेंडा फडकवला असून याबाबत पनवेलचे विशेष कौतुक होत आहे. आयुक्त मंगेश चितळे यांच्या नेतृत्वात परिवहन व्यवस्थापक कैलास गावडे व संगणक विभागाचे उपायुक्त स्वरूप खारगे यांच्या टीमने अथक मेहनत करीत हा बहुमान पटकावला. पनवेल महानगरपालिकेने यापूर्वीही १०० दिवसांचा प्रशासकीय सुधारणा कार्यक्रमामध्ये उत्तम कामगिरी बजावत तिसरा क्रमांक पटकावला होता.
इ गव्हर्नन्स सुधारणा
१५० दिवसांच्या इ गव्हर्नन्स सुधारणामध्ये महानगरपालिकेचे संकेतस्थळ वापरण्यास सुलभ, सुरक्षित, अद्ययावत असणे, महानगरपालिकेचे डॅशबोर्ड विकसित करणे, आपले सरकार अंतर्गत नागरिकांना विहित वेळेत सुलभतेने सेवा पुरवणे, कार्यालयात ई ऑफिसचा प्रभावी वापर करणे, व्हाॅटस अप चॅटबोटचा वापर करणे, एआयचा वापर करणे, जीआरएसचा वापर करणे अशा घटकांचा समावेश होता. आयुक्त मंगेश चितळे यांनी आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेतल्यावर लगेचच कार्यालयात ई ऑफिस सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याचप्रमाणे आयुक्तांच्या संकल्पनेतून विकसित करण्यात आलेल्या 'पनवेल कनेक्ट ॲप' द्वारे नागरिकांना सुलभ सेवा प्रदान करता आल्या. याचा मोठ्या प्रमाणात फायदा या स्पर्धेसाठी झाला. या सर्व घटकांचे सादरीकरण दिनांक १० जानेवारी रोजी महानगरपालिकेने सादर केले होते. या स्पर्धेचे मूल्यांकन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया (Quality Council Of India) (QCI) या राष्ट्रीय संस्थेने पारदर्शकपणे केले होते. तत्कालीन आयुक्त गणेश देशमुख यांची प्रेरणा व आयुक्त मंगेश चितळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली परिवहन व्यवस्थापक कैलास गावडे, उपायुक्त (संगणक) स्वरूप खारगे यांच्या नेतृत्वाखाली विभागप्रमुख वर्षा पालवे व कर्मचारी यांनी या यशासाठी विशेष मेहनत घेतली