अन्य राज्यांच्या उपाययोजनांवर ओढले ताशेरे
नवी दिल्ली :देशातील भटक्या कुत्र्यांची वाढती संख्या आणि नागरिकांना होणारे दंश या गंभीर विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. भटक्या कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण, श्वान निवारा केंद्रांची उभारणी आणि शैक्षणिक संस्थांच्या आवारातून कुत्र्यांना हटवण्याबाबत विविध राज्यांनी केलेल्या उपाययोजना अपुऱ्या असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. सुनावणी दरम्यान महाराष्ट्र सरकारने सादर केलेल्या माहितीची न्यायालयाने दखल घेतली. महाराष्ट्रात या प्रश्नी तयार करण्यात आलेल्या 'ऑनलाईन डॅशबोर्ड' मॉडलचे सर्वोच्च न्यायालयाने कौतुक केले. तसेच "ही एक चांगली सुरुवात असून इतर राज्यांनीही महाराष्ट्राच्या या मॉडेलचे अनुकरण करावे," असेही सुचवले.सुनावणी दरम्यान महाराष्ट्र सरकारने सादर केलेल्या माहितीची न्यायालयाने दखल घेतली. "आम्ही एक 'ऑनलाईन डॅशबोर्ड' तयार केला असून त्याद्वारे कुत्र्यांचा चावा, लसीकरण, निर्बीजीकरण आणि पशुवैद्यकीय केंद्रांची रिअल-टाइम माहिती उपलब्ध होत आहे," असे महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. यावर न्यायालयाने समाधान व्यक्त करत, "ही एक चांगली सुरुवात असून इतर राज्यांनीही महाराष्ट्राच्या या मॉडेलचे अनुकरण करावे," असे सुचवले.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने विविध राज्यांच्या प्रतिज्ञापत्रातील त्रुटींवरून राज्यांवर खंडपीठाने ताशेरे ओढले. आसाममध्ये २०२४ मध्ये कुत्र्यांनी चावा घेतल्याच्या १.६६ लाख घटना घडल्या, तर २०२५ च्या केवळ जानेवारी महिन्यातच २०,९०० गुन्हे नोंदवण्यात आले. एवढी भीषण स्थिती असूनही संपूर्ण राज्यात केवळ एकच श्वान केंद्र असल्याचे समजताच न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. "ही आकडेवारी धक्कादायक आहे, राज्यातील यंत्रणा काय करत आहे?" असा सवाल खंडपीठाने उपस्थित केला.
झारखंड सरकारने गेल्या दोन महिन्यांत १.६ लाख कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण केल्याचा दावा केला. यावर न्यायालयाने संशय व्यक्त करत म्हटले की, "एका वाहनातून दिवसाला किती कुत्रे पकडले जाऊ शकतात? हे आकडे पूर्णपणे बनावट वाटत आहेत." बिहारबाबतही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. ६ लाख कुत्रे असलेल्या राज्यात केवळ २० हजार निर्बीजीकरण होणे हे अत्यंत अपुरे असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
शाळा, महाविद्यालये आणि रुग्णालयांच्या परिसरातून भटक्या कुत्र्यांना हटवून तिथे कुंपण घालण्याचे आदेश यापूर्वीच देण्यात आले आहेत. महामार्गावरून भटक्या जनावरांना हटवण्याच्या सूचनाही राज्यांना देण्यात आल्या आहेत. "ज्या राज्यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात मोघम माहिती दिली आहे, त्यांना आम्ही सोडणार नाही. आम्ही राज्य सरकारांविरुद्ध कडक टिप्पणी करू," असा सज्जड इशारा देत या प्रकरणाची या प्रकरणाची पुढील सुनावणी गुरुवार दि. २९ जानेवारी रोजी दुपारी २ वाजता होणार आहे.