नवी दिल्ली : देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प उद्या सादर होणार असून, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) सलग नवव्यांदा बजेट मांडून नवा इतिहास रचणार आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पात भारतीय रेल्वेसाठी केंद्र सरकार आपली तिजोरी खुली करण्याची शक्यता असून, रेल्वेच्या आधुनिकीकरणासाठी सुमारे २.७० लाख कोटी ते २.८० लाख कोटी रुपयांच्या विक्रमी निधीची घोषणा होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. रेल्वे प्रवास अधिक आधुनिक, वेगवान आणि आरामदायी बनवण्यासाठी सरकारचे विशेष लक्ष आहे. यामध्ये प्रामुख्याने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सुरू करण्यावर भर दिला जाणार आहे, ज्यामुळे लांब पल्ल्याचा प्रवास प्रवाशांसाठी सुसह्य होईल. याशिवाय, नवीन रेल्वे मार्गांचा विस्तार करणे, जुन्या रुळांचे नूतनीकरण आणि रेल्वे स्थानकांचे हायटेक सुशोभीकरण यांसाठी या निधीचा मोठा हिस्सा वापरला जाण्याचा अंदाज आहे.
जूनपर्यंत ८ वंदे भारत स्लीपर गाड्या धावणार...
केंद्र सरकार येत्या जून महिन्यापर्यंत ८ नव्या 'वंदे भारत स्लीपर' गाड्या सुरू करण्याच्या तयारीत असून, संपूर्ण आर्थिक वर्षात अशा १२ आधुनिक गाड्या प्रवाशांच्या सेवेत रुजू होतील. रात्रीचा प्रवास अधिक सुखकर व्हावा, यासाठी या ट्रेनची विशेष रचना करण्यात आली आहे. मध्यमवर्गीय प्रवाशांचा विचार करून सरकार 'अमृत भारत' रेल्वेचाही विस्तार करणार आहे. मार्च महिन्यापर्यंत या रेल्वेचे नवीन आणि प्रगत 'व्हर्जन' पाहायला मिळेल. विशेष म्हणजे, रेल्वेच्या सुरक्षेसाठी आणि प्रवाशांच्या सोयीसाठी पहिल्यांदाच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) तंत्रज्ञानाचा मोठा वापर केला जाणार आहे. याव्यतिरिक्त, रेल्वे प्रवाशांची सर्वात मोठी डोकेदुखी असलेल्या 'वेटिंग लिस्ट'च्या समस्येवरही सरकार ठोस पाऊल उचलत आहे. पुढील दोन वर्षांत वेटिंग लिस्ट पूर्णपणे संपवण्यासाठी अतिरिक्त डबे जोडणे आणि नवीन पिढीच्या वेगवान रेल्वे गाड्यांची निर्मिती करण्यावर बजेटमध्ये भर दिला जाणार आहे.
७० अधिकारी आता आठवडाभर 'नजरकैदेत'
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ (Budget 2026) च्या सादरीकरणाची जय्यत तयारी अंतिम टप्प्यात आली असून, आज २७ जानेवारी रोजी दिल्लीतील नॉर्थ ब्लॉक येथे पारंपरिक “हलवा समारंभ” उत्साहात पार पडला. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बजेट प्रक्रियेशी संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना स्वहस्ते मिठाई भरवून अर्थसंकल्पाच्या छपाईला अधिकृत हिरवा कंदील दाखवला. हलवा समारंभ हा केवळ गोडधोड खाण्याचा कार्यक्रम नसून, तो अर्थसंकल्पाच्या अत्यंत गोपनीयतेचा (Secretcy) काळ सुरू झाल्याचा संकेत आहे. या कार्यक्रमानंतर बजेट तयार करण्यात सहभागी असलेले सुमारे ६० ते ७० अधिकारी आणि कर्मचारी अर्थमंत्रालयाच्या तळघरातील प्रेसमध्ये “लॉक-इन” होतात. पुढील काही दिवस, म्हणजेच अर्थसंकल्प संसदेत सादर होईपर्यंत, हे अधिकारी बाह्य जगापासून पूर्णपणे तुटलेले असतात. त्यांना त्यांच्या कुटुंबाशी संपर्क साधण्याची किंवा मोबाईल वापरण्याचीही परवानगी नसते. अर्थसंकल्पातील कोणतीही माहिती फुटू नये, या उद्देशाने ही कडक गुप्तता पाळली जाते.