मुंबई : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी कोणतीही मोठी किंवा दिलासादायक घोषणा न झाल्याने या क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी पडझड पाहायला मिळाली. विशेषतः गृह खरेदीदारांना टॅक्समध्ये सवलत मिळेल आणि परवडणाऱ्या घरांची व्याख्या बदलेल ही अपेक्षा फोल ठरल्याने बाजार नाराज झाला आहे. निफ्टी रिॲल्टी इंडेक्समध्ये आज ४.६% ची मोठी घट नोंदवण्यात आली. या निर्देशांकातील १० पैकी ९ कंपन्यांचे शेअर्स घसरणीसह व्यवहार करत होते. यामध्ये लोढा डेव्हलपर्स (१०%) आणि प्रेस्टीज इस्टेट्स (८%) यांना सर्वाधिक फटका बसला. तसेच डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज आणि ओबेरॉय रिॲल्टी यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांचे शेअर्स ७% पर्यंत खाली आले.
क्षेत्राच्या प्रमुख मागण्या आणि निराशा
गृहकर्ज व्याजावरील सूट : गृहकर्जाच्या व्याजावर मिळणारी २ लाख रुपयांची वजावट (कलम २४डी ) वाढवून ती ५ लाख रुपये करावी, अशी उद्योगाची मागणी होती. मात्र, यात कोणताही बदल झाला नाही.
l परवडणाऱ्या घरांची मर्यादा : सध्या ४५ लाख रुपयांपर्यंतच्या घरांना 'परवडणारी घरे' मानले जाते. मेट्रो शहरांमध्ये ही मर्यादा ८५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची मागणी होती, जेणेकरून अधिक ग्राहकांना कमी जीएसटीचा लाभ घेता आला असता. ही मागणी पूर्ण न झाल्याने मध्यमवर्गीय खरेदीदारांमध्ये नाराजी आहे.
l शहरी विकास : अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात टियर २ आणि टियर ३ शहरांच्या पायाभूत सुविधांवर भर दिला असला तरी, तत्काळ सवलतींच्या अभावामुळे शेअर बाजाराने याकडे दुर्लक्ष केले.
l एकूणच बांधकाम क्षेत्रासाठी दिवस कठीण असला तरी, रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट्ससाठी अर्थसंकल्पात काही सकारात्मक बाबी समोर आल्या. सरकारी मालमत्तांच्या पुनर्चक्रीकरणासाठी नवीन आरईआयटी स्थापन करण्याच्या प्रस्तावामुळे नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट आणि ब्रुकफिल्ड इंडिया सारख्या शेअर्समध्ये २.६% ते ३% पर्यंत वाढ दिसून आली.