मरोळ येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाची उभारणी
मासेमारी बंद कालावधीत २,८१६ मच्छीमार लाभार्थ्यांना उपजीविका व पोषण सहाय्याचा समावेश – PMMSY अंतर्गत महत्त्वपूर्ण निर्णय
मुंबई: केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) अंतर्गत महाराष्ट्र राज्याच्या सन २०२५-२६ च्या वार्षिक कृती आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली असून, त्यामध्ये मुंबईतील मरोळ (अंधेरी) येथे ₹१३८ कोटींच्या आधुनिक घाऊक मासळी बाजार प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच मासेमारी बंद कालावधीत पारंपरिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील सुमारे २,८१६ लाभार्थ्यांना उपजीविका व पोषण सहाय्य देण्याचाही समावेश आहे.
मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी या प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी केंद्र शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. राज्याचा प्रस्ताव लवकर मंजूर व्हावा व निधी वितरणात विलंब होऊ नये, यासाठी त्यांनी संबंधित केंद्रीय मंत्रालय, राष्ट्रीय मत्स्य विकास मंडळ (NFDB) आणि इतर प्राधिकरणांशी नियमित संवाद साधला होता. त्यांच्या प्रयत्नांमुळेच हा महत्त्वाचा प्रकल्प प्रशासकीय मान्यतेपर्यंत पोहोचला असल्याचे मत्स्य विभागाने स्पष्ट केले आहे.
मंत्री नितेश राणे यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, “मुंबईसारख्या महानगरात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा घाऊक मासळी बाजार उभारणे ही काळाची गरज होती. या प्रकल्पामुळे केवळ व्यापार सुलभ होणार नाही, तर हजारो मासेमार व संबंधित घटकांना रोजगार आणि स्थैर्य मिळेल. महाराष्ट्रात ‘ब्ल्यू इकॉनॉमी’ मजबूत करण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल आहे.”
प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये-
मरोळ येथे उभारण्यात येणारा हा आधुनिक मासळी बाजार बहुमजली (सहा मजली) इमारतीसह अत्याधुनिक पायाभूत सुविधांनी सुसज्ज असणार आहे . यामध्ये थंड साखळी व्यवस्था (Cold Chain), स्वच्छता व सांडपाणी व्यवस्थापन, अग्निसुरक्षा प्रणाली, सौरऊर्जा प्रकल्प, आधुनिक विद्युत व्यवस्था, प्रशस्त पार्किंग तसेच आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे व्यापार व्यवस्थापन सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. तसेच या बाजारामुळे मासळी साठवण, वर्गीकरण, प्रक्रिया व वितरण यामध्ये गुणवत्ता सुधारणा होऊन निर्यात क्षमतेत वाढ होईल. तसेच पारंपरिक मासेमार, घाऊक विक्रेते व व्यापाऱ्यांना सुसंगत आणि पारदर्शक व्यापाराचे आधुनिक व्यासपीठ उपलब्ध होणार आहे.
राज्याच्या मत्स्यव्यवसायाला नवे बळ:
या प्रकल्पामुळे मुंबई व परिसरातील विद्यमान बाजारपेठेवरील ताण कमी होऊन नियोजित, स्वच्छ व तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम बाजारव्यवस्था निर्माण होणार आहे. निर्यातदारांना दर्जेदार सुविधा उपलब्ध झाल्याने महाराष्ट्राची समुद्री उत्पादन निर्यात वाढण्यास मदत होईल.
राज्य शासनाने या प्रकल्पाची अंमलबजावणी वेळेत पूर्ण करण्यासाठी स्वतंत्र देखरेख व मॉनिटरिंग यंत्रणा उभारण्याचा निर्णय घेतला असून, सर्व प्रक्रिया केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार राबविण्यात येणार आहेत. मंजूर करण्यात आलेले हे उपक्रम महाराष्ट्राच्या मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात संरचनात्मक व दीर्घकालीन बदल घडवून आणणारे ठरणार असून, राज्याच्या समुद्री अर्थव्यवस्थेला नवे बळ देणारे आहेत.