दिल्ली: बांगलादेशातील राजकीय अस्थिरतेनंतर पार पडलेल्या ऐतिहासिक निवडणुकीत जनतेने तारिक रहमान यांच्या नेतृत्वाखालील बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीला (BNP) कौल दिल्याचे चित्र दिसत आहे. बांगलादेशात ३५० जागांपैकी ५० जागा महिलांसाठी राखीव आहेत. तर उर्वरित ३०० पैकी एकाचा मृत्यू झाल्याने २९९ जागांवर मतदान पार पडले. निवडणूक निकालानंतर प्रत्येक पक्षाला त्याच्या विजयी उमेदवारांच्या प्रमाणात महिलांच्या राखीव जागांचा कोटा मिळणार आहे. बांगलादेशात गुरुवारी सकाळी साडेसात संध्याकाळी साडेचार या वेळेत मतदान झाले. त्यानंतर लगेच मतमोजणीला सुरूवात झाली. शुक्रवारी १३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी म्हणजेच आज सकाळी ११ वाजेपर्यंत निकाल जाहीर होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान ३०० सदस्यीय संसदेत बीएनपीने १५१ जागांचा बहुमताचा आकडा सहज ओलांडत आतापर्यंत १९७ जागांवर विजय मिळवला आहे. ही निवडणूक बांगलादेशच्या लोकशाही पुनर्स्थापनेसाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
तारिक रहमान यांचा दोन मतदारसंघातून विजय
माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांचे सुपुत्र आणि बीएनपीचे अध्यक्ष तारिक रहमान यांनी दोन मतदारसंघातून निवडणूक लढवली होती आणि दोन्ही ठिकाणी त्यांनी दणदणीत विजय मिळवला आहे. ढाका १७ या मतदारसंघातून त्यांनी मोठ्या फरकाने विजय मिळवला. बोगुरा-६ या परंपरागत बालेकिल्ल्यातही त्यांनी आपल्या प्रतिस्पर्ध्याचा पराभव केला. तारिक रहमान हे आता बांगलादेशचे पुढील पंतप्रधान म्हणून सूत्रे हाती घेणार आहेत.
'जमात-ए-इस्लामी' मुख्य विरोधी पक्ष होणार
एकेकाळी बीएनपीची सहयोगी असलेल्या पण आता स्वतंत्र लढणाऱ्या 'जमात-ए-इस्लामी'ला या निवडणुकीत अपेक्षित यश मिळाले नाही. जमातचे अध्यक्ष शफीकुर रहमान यांनी ढाका-१५ मधून विजय मिळवला असला, तरी त्यांच्या पक्षाला केवळ ६३ जागांवर समाधान मानावे लागले आहे. जमातचे महासचिव मिया गोलाम पोर्वार यांना बीएनपीच्या उमेदवाराकडून पराभवाचा धक्का सहन करावा लागला. दरम्यान जमात-ए-इस्लामी मुख्य विरोधी पक्ष होण्याची चिन्हे आहेत.
भारतासाठी ही निवडणूक का महत्त्वाची?
बांगलादेश हा भारताचा महत्त्वाचा शेजारी देश असून ४ हजार किमीची सीमा सामायिक करतो. बीएनपीच्या सत्तेतील पुनरागमनामुळे भारतापुढील काही आव्हाने आणि संधी असतील. घुसखोरी, ड्रग्ज तस्करी आणि दहशतवादावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी नवीन सरकारसोबत समन्वय साधणे भारतासाठी गरजेचे असेल. शेख हसीना यांच्या काळात भारत-बांगलादेश व्यापारात मोठी वाढ झाली होती. ती गती कायम राखण्याचे आव्हान तारिक रहमान सरकारसमोर असेल. 'जमात-ए-इस्लामी'सारख्या कट्टरपंथी संघटनांच्या प्रभावावर नियंत्रण मिळवणे भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे आहे.