राज्यातील विविध जिल्हा बँकांमार्फत जून २०२५ पर्यंत थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. जिल्ह्यातील सेवा सहकारी सोसायट्या, सचिव, बँकेचे तपास अधिकारी आणि शाखाधिकारी यांच्या माध्यमातून हे संकलन सुरू आहे. या प्रक्रियेत सहनिबंधक आणि निबंधक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचेही सहकार्य घेतले जात आहे.
राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २३ फेब्रुवारी ते २५ मार्च २०२६ या कालावधीत मुंबईत पार पडणार आहे. ६ मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. कर्जमाफीचा निर्णय घ्यायचा झाल्यास नेमकी किती आर्थिक तरतूद करावी लागेल, यासाठी ही अचूक आकडेवारी महत्त्वाची ठरणार आहे. प्रशासनातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर अंतिम शिक्कामोर्तब होऊ शकते.
शेतकऱ्यांचे डोळे अधिवेशनाकडे
राज्यात गेल्या काही काळापासून नैसर्गिक आपत्ती आणि शेतीमालाच्या दरातील चढ-उतारामुळे शेतकरी अडचणीत आहे. अशा परिस्थितीत ही कर्जमाफी झाल्यास शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर या हालचालींना मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे.