पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेचा मार्ग बदलणार; मुख्यमंत्र्यांची परिषदेत माहिती

मुंबई : बहुप्रतिक्षित पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाबाबत मोठी तांत्रिक अडचण निर्माण झाली असून, आता या रेल्वेचा मार्ग बदलावा लागणार आहे. केंद्र सरकारच्या बफर झोनच्या आक्षेपामुळे सध्या हा प्रकल्प रखडला असून, पर्यायी मार्गासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमली जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधान परिषदेत दिली.

बफर झोनचा तांत्रिक अडथळा

पुणे-नाशिक रेल्वे मार्ग ज्या भागातून प्रस्तावित आहे, तिथे ३२ देशांच्या सहभागाची एक महत्त्वाची खगोलशास्त्रीय 'ऑब्झर्व्हेटरी' (GMRT) आहे. या ऑब्झर्व्हेटरीचा विशिष्ट बफर झोन असून, तिथून रेल्वे नेल्यास तांत्रिक अडथळे येऊ शकतात, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः दिल्लीत जाऊन सादरीकरण केले, तरीही बफर झोनचा मुद्दा महत्त्वाचा असल्याने जुन्या मार्गाला परवानगी नाकारण्यात आली आहे. या तांत्रिक पेचातून मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकार आता केंद्र सरकारशी चर्चा करून अत्यंत अनुभवी तांत्रिक कन्सल्टंटची नियुक्ती करणार आहे. ही समिती पुढील तीन ते चार महिने ऑब्झर्व्हेटरीच्या परिसराचा सखोल अभ्यास करेल. रेल्वे मार्गात कमीत कमी बदल करून जास्तीत जास्त गावे कशी जोडली जातील, यावर हा अहवाल लक्ष केंद्रित करेल. हा अहवाल आल्यानंतरच प्रकल्पाचा अंतिम मार्ग निश्चित होईल.

शिर्डीचा पर्याय आणि स्थानिक विरोध

केंद्राने सुरुवातीला 'वाया शिर्डी' असा पर्यायी मार्ग सुचवला होता. मात्र, या मार्गामुळे प्रवासाचा वेळ साधारण ३० ते ३१ मिनिटांनी वाढणार असल्याने अनेक स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी याला विरोध दर्शवला आहे. त्यामुळेच आता लोकभावना लक्षात घेऊन तांत्रिकदृष्ट्या व्यवहार्य अशा तिसऱ्या मार्गाचा शोध घेतला जाणार आहे.

लोकप्रतिनिधींचा पुढाकार

आमदार सत्यजीत तांबे यांनी यासंदर्भात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. GMRT ने कोणताही थेट आक्षेप नोंदवलेला नसल्याचा दावा तांबे यांनी केला, तसेच या प्रकल्पाबाबत स्थानिक जनता आणि कृती समित्यांमध्ये मोठा संभ्रम असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, महारेल ही केंद्र आणि राज्याची संयुक्त कंपनी असल्याने तिला स्वतंत्र निर्णयाचे अधिकार नाहीत, त्यामुळे केंद्राची तांत्रिक मंजुरी अनिवार्य आहे. पुढील चार ते पाच महिन्यांच्या कालावधीत समितीचा अहवाल आल्यावरच पुणे-नाशिक रेल्वेच्या नव्या रुळांची दिशा स्पष्ट होणार आहे.