मुंबई : राज्यातील अंगणवाड्यांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या 'स्मार्ट किट' खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि गुणवत्तेचा अभाव असल्याचा मुद्दा आज विधानपरिषदेत चांगलाच गाजला. "सुमारे ९० कोटी रुपये खर्चून खरेदी केल्या जाणाऱ्या या किटचा दर्जा आणि पुरवठादारांचे 'रॅकेट' पाहता, शासन या निर्णयाचा पुनर्विचार करणार का?" असा थेट सवाल भाजप गटनेते आमदार प्रवीण दरेकर यांनी सभागृहात उपस्थित केला.
सदस्या उमा खापरे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर बोलताना प्रवीण दरेकर यांनी अंगणवाड्यांच्या सद्यस्थितीवर बोट ठेवले. ते म्हणाले की, डिजिटल शिक्षणाचे उद्दिष्ट चांगले असले तरी अनेक अंगणवाड्यांमध्ये साध्या मूलभूत सुविधाही उपलब्ध नाहीत. अशा परिस्थितीत महागड्या इलेक्ट्रॉनिक किटची खरेदी करणे किती संयुक्तिक आहे? या किटच्या देखभालीची कोणतीही व्यवस्था नसून पुरवठादारांकडून अनेकदा निकृष्ट दर्जाचे साहित्य दिले जाते. या सर्व प्रक्रियेचा एखाद्या त्रयस्थ संस्थेमार्फत (Third Party) अभ्यास करून त्याचा अहवाल सभागृहासमोर ठेवणार का, अशी मागणीही त्यांनी केली.
आमदार प्रवीण दरेकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर सविस्तर स्पष्टीकरण देताना महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी अंगणवाड्यांच्या सक्षमीकरणासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे सांगितले. त्यांनी माहिती दिली की, अंगणवाड्यांच्या बांधकामासाठी मिळणाऱ्या निधीत मोठी वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. "पूर्वी ७-८ वर्षांपूर्वी अंगणवाडी बांधकामासाठी केवळ ८ लाख रुपये मिळायचे, जे नंतर साडेबारा लाखांपर्यंत गेले. मात्र, आता शालेय शिक्षण विभागाच्या धर्तीवर ही रक्कम १५ लाख रुपयांपर्यंत नेण्याचा निर्णय अर्थ विभागाच्या मान्यतेने प्रस्तावित आहे," असे त्यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय, खरेदी प्रक्रियेतील विलंबाबाबत बोलताना तटकरे म्हणाल्या की, जिल्हा परिषद स्तरावरील बांधकाम विभागामार्फत प्रचलित नियमांनुसारच निविदा (Tender) प्रक्रिया राबवली जाते. या प्रक्रियेत साधारणपणे ४ ते ५ महिने जातात, ज्यामुळे साहित्य वेळेवर पोहोचण्यास अडथळे येतात. हा वेळ वाचवण्यासाठी आणि अंगणवाड्यांना दर्जेदार सुविधा तातडीने मिळाव्यात यासाठी शासन सकारात्मक पावले उचलत असून, निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणली जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी सभागृहात दिली.