मुंबई : ऊर्जा क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या बाजारपेठेचा लाभ उठवित महावितरणने आयपीओ (इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग) आणत उत्पन्नाचा कायमस्वरूपी स्रोत निर्माण करून तोट्याकडून नफ्याकडे वळावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी दिले. तसेच कंपनीने आपल्या कारभारात ' कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स' चा अंमल करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.
विधानभवनात आयोजित महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीच्या बैठकीत ते बोलत होते. फडणवीस म्हणाले, ऊर्जा विभागाने एमएसईबी सोलर अ‍ॅग्रो पॉवर लिमिटेड कंपनी निर्माण केली आहे. नवीन कंपनीमुळे कृषी क्षेत्राच्या दायित्वापोटी सध्या तोट्यात असलेल्या महावितरण कंपनीचे विभाजन झाल्यामुळे कंपनी नफ्यात आलेली दिसेल. या कंपनीचे कार्यान्वयन सुरू करण्याची सूचनाही त्यांनी दिली.
कृषी क्षेत्राच्या राज्य शासनाच्या हमीची रक्कम कंपनीला येणाऱ्या वित्त आयोगाच्या निधीतून देण्यात यावी. नवीन सोलर ॲग्रो पावर लिमिटेड कंपनीला ठराविक मर्यादेपर्यंत आणि कालावधीसाठी शासनाच्या वतीने अनुदान देण्यात येईल. त्यानंतर कंपनीला स्वतःच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण करावे लागतील. जेणेकरून भविष्यात शासनाकडे निधी मागणीची वेळ येणार नाही, असेही फडणवीस यावेळी म्हणाले.
फायदा काय होणार?
- भांडवली बाजारात कंपनीने ' आयपीओ' च्या माध्यमातून प्रवेश केल्यास मोठ्या प्रमाणावर समभाग धारकांकडून गुंतवणूक होऊन कंपनीसाठी निधी उपलब्ध करता येईल. सध्या कंपनीची ७६ हजार १८९ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. यामध्ये ५९ हजार ५२७ कोटी रुपये कृषी क्षेत्राशी सबंधित आहेत. कंपनीला स्वतःच्या पायावर उभे करण्यासाठी आर्थिक पुनर्रचनेची गरज आहे.
- शासनाकडून हमी स्वरूपात असलेल्या ३२ हजार ६७९ कोटी देण्याबाबत टप्प्याटप्प्याने कार्यवाही करण्यात यावी, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. भारत सरकारच्या प्रस्तावित योजनेनुसार राज्य शासन जीएसडीपीच्या (सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादन) ०.५ टक्के रक्कम महावितरणला मिळण्यासाठी प्रयत्न करावे.
- प्रस्तावित पुनर्रचना योजनेच्या अंमलबजावणीनंतर निधी मागण्याची आवश्यकता राहणार नसल्याने शासनाची बचत होणार आहे. यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करून कार्यवाही पूर्ण करावी, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.