मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबई महानगरपालिकेच्या नगर अभियंता विभाग अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य/यांत्रिकी व विद्युत) या संवर्गातील रिक्त पदे भरण्यासाठी परीक्षा झाली असली तरी न्यायप्रविष्ठ प्रकरणामुळे या परीक्षेचा निकाल अद्याप जाहीर झालेला नाही. सबब, या प्रकरणी अंतिम सुनावणी लवकर घेण्याबाबत न्यायालयास विनंती करावी, योग्य ती बाजू खंबीरपणे मांडावी, असे निर्देश मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी प्रशासनास दिले आहेत. तसेच, दुय्यम अभियंता भरती प्रक्रियेत छाननी प्रक्रियेत अपात्र तथा अनुपस्थित उमेदवारांमुळे ज्या जागा रिक्त आहेत, त्या जागी प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांची नियुक्ती होण्याच्या दृष्टिने प्रशासकीय कार्यवाही वेगाने करावी, असे निर्देशही महापौरांनी दिले आहेत.
मुंबई महानगरपालिकेच्या नगर अभियंता विभाग अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता व दुय्यम अभियंता संवर्गातील भरती संदर्भात प्रलंबित बाबींच्या अनुषंगाने, महापौर रितू तावडे यांनी महानगरपालिका मुख्यालयातील महापौर दालनात गुरुवारी २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी बैठक घेतली. त्यावेळी त्यांनी हे निर्देश दिले.
अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पूर्व उपनगरे) डॉ. अविनाश ढाकणे, नगर अभियंता रामचंद्र कदम, कायदा अधिकारी कोमल पंजाबी, संयुक्त कायदा अधिकारी सुखश्री मोदले, इतर संबंधित अधिकारी तसेच म्युनिसिपल इंजिनिअर्स असोसिएशनचे पदाधिकारी यांच्यासह भरती प्रक्रियेतील उमेदवारांचे निवडक प्रतिनिधी बैठकीस उपस्थित होते. कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गातील २५० पदे तर कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी व विद्युत) या संवर्गातील १३० पदे भरण्यासाठी १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यासाठी जवळपास पन्नास हजार उमेदवारांनी परीक्षा दिली आहे. मात्र, जवळपास एक वर्ष उलटूनही परीक्षेचा निकाल जाहीर न झाल्याने उमेदवारांमध्ये अनिश्चिततता आहे. न्यायालयात प्रकरण प्रविष्ठ असल्याने एकूणच प्रक्रिया खोळंबली आहे. असे असले तरी, निकाल जाहीर करण्यास न्यायालयाने रोखलेले नाही, अशी भूमिका उमेदवारांनी मांडली. तसेच, दुय्यम अभियंता भरती प्रक्रियेत छाननी अंती अपात्र तथा अनुपस्थित उमेदवारांच्या जागी प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांना पडताळणीसाठी निमंत्रित करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
या चर्चेवर, महानगरपालिका प्रशासनाच्या वतीने भूमिका मांडताना अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पूर्व उपनगरे) डॉ. अविनाश ढाकणे म्हणाले की, कनिष्ठ अभियंता संवर्गातील भरतीसाठी प्रसिद्ध जाहिरातीमध्ये - फक्त पदविकाधारक पात्र आहेत – असे नमूद होते. तथापि, पदविका समवेत पदवी देखील ग्राह्य धरावी, या कारणासाठी पदवीधारक उमेदवारांनी माननीय उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर माननीय उच्च न्यायालयाने पदवीधारक उमेदवारांना संधी देण्याबाबत अंतरिम आदेश ११ डिसेंबर २०२४ रोजी दिले. त्यानुसार परीक्षाही झाली. पण, पुन्हा त्याविरोधात माननीय सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास स्थगिती देण्यात आली आहे. एकूणच, पद भरतीची प्रशासकीय प्रक्रिया आणि न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे लक्षात घेता, प्रशासनाकडून वरिष्ठ विधीज्ज्ञ नेमून माननीय न्यायालयासमोर खंबीरपणे बाजू मांडण्यात येत आहे. आता ९ मार्च २०२६ रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर, महापौर रितू तावडे म्हणाल्या की, पद भरती हा उमेदवारांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असतो. त्यात दिरंगाई झाली तर उमेदवारांचे भवितव्य टांगणीला लागते. त्यासोबतच, प्रशासनाला देखील सर्व नियम, कायदे पाळून भरती प्रक्रिया अचूक होईल, याकडे कटाक्षाने लक्ष पुरवावे लागते, जेणेकरुन कोणावरही अन्याय होवू नये. या दोन्ही बाजू लक्षात घेता प्रशासनाने माननीय न्यायालयासमोर अधिकाधिक खंबीरपणे बाजू मांडून, अंतिम सुनावणी लवकर होवून निर्णय देण्याची विनंती न्यायालयास करावी. अन्यथा उन्हाळी सुटी कालावधी सुरु झाला तर आणखी विलंब होवू शकतो. त्यामुळे नगर अभियंता विभाग व कायदा विभागाने योग्य समन्वय साधावा, अशी सूचना महापौर रितू तावडे यांनी केली.