केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरोने म्हणजेच सीबीआयने मेसर्स रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या विरोधात दुसरा गुन्हा नोंदवला आहे. बँक ऑफ बडोदाकडून २४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्राप्त झालेल्या तक्रारीच्या आधारे, कट रचणे, फसवणूक करणे या आरोपांप्रकरणी भारतीय दंड संहितेअंतर्गत आणि गुन्हेगारी गैरवर्तन आणि अधिकृत पदाचा गैरवापर, यासाठी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत RCoM, मेसर्स रिलायन्स कम्युनिकेशन्सचे प्रवर्तक आणि माजी अध्यक्ष अनिल अंबानी आणि इतरांविरुद्ध हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
मेसर्स रिलायन्स कम्युनिकेशन्सने घेतलेल्या कर्जाच्या रकमेतून संबंधित पक्षांसोबत बनावट व्यवहार निर्माण करून निधी वळविणे आणि गैरवापर केल्यामुळे बँक ऑफ बडोदाचे २ हजार २२० कोटी रुपयांहून अधिक आर्थिक नुकसान झाल्याचा आरोप एफआयआरमध्ये आहे. तसेच मेसर्स रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या लेखापुस्तकांमध्ये फेरफार करून अनियमितता लपविण्यात आल्याचेही आरोप आहेत.
सदर खाते २०१७ मध्येच अनुत्पादक मालमत्ता म्हणून घोषित करण्यात आले होते. मात्र अनिल अंबानी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेच्या आधारे, संबंधित खात्यांना फसवणूक म्हणून घोषित करण्यावर उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. २३ फेब्रुवारी रोजी ही स्थगिती उठविण्यात आल्यानंतर बँक ऑफ बडोदाने तक्रार नोंदवली आणि सीबीआयने तात्काळ हे प्रकरण हाती घेतले.
११ बँकांच्या कन्सोर्टियमची प्रमुख बँक असलेल्या एसबीआयने दाखल केलेल्या तक्रारीवरून सीबीआयने मेसर्स रिलायन्स कम्युनिकेशन्सविरुद्ध एक प्रकरण आधीच दाखल केले आहे. मात्र बँक ऑफ बडोदा या कन्सोर्टियमचा भाग नव्हती आणि हे रिलायन्स कम्युनिकेशन लिमिटेडने बँक ऑफ बडोदा, तत्कालीन विजया बँक आणि तत्कालीन देना बँकेकडून घेतलेले वेगळे कर्ज आहे. विजया बँक आणि देना बँक आता बँक ऑफ बडोदामध्ये विलीन झाली आहे. या प्रकरणाची नोंद झाल्यानंतर, सीबीआयने अनिल अंबानी यांच्या निवासस्थानी तसेच मे.रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या नोंदणीकृत कार्यालयांत शोधमोहीम राबवली. या कर्ज व्यवहारांशी संबंधित विविध दस्तऐवज जप्त करण्यात आले आहेत.