मुंबई : महाराष्ट्रातल्या ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या २२ जिल्हा परिषदांच्या तसेच त्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुका या रखडल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या कोणत्याही जिल्ह्यात जिल्हा परिषदांच्या तसेच त्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यास स्थगिती दिली आहे. या स्थगितीमुळे निवडणुका रखडल्या आहेत. पेच सुटला तरी या निवडणुका घेण्यास आता थेट २०२७ उजाडण्याची शक्यता आहे.
न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे राज्यातील २२ जिल्ह्यांमधील ग्रामीण राजकारणात मोठी शांतता पसरली आहे. जोपर्यंत ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा कायदेशीर पेच सुटत नाही, तोपर्यंत या जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांवर प्रशासकांचेच वर्चस्व राहणार आहे. राज्य शासनाने नवा जीआर काढून ग्रामीण पातळीवर ग्रामसेवक, सरपंच या पदांवर आधीपासून कार्यरत असलेल्यांनाच प्रशासक म्हणून नेमणूक दिली आहे. पुढील निवडणूक होऊन विजयी व्यक्तींनी पदभार स्वीकारेपर्यंत आधीचे ग्रामसेवक, सरपंच हेच प्रशासक म्हणून काम करतील. यामुळे ग्रामीण प्रश्न सोडवण्यासाठी स्थानिक प्रश्नांची जाण असलेली व्यक्ती उपलब्ध होईल तसेच ग्रामीण विषय हाताळण्यात कोणताही अडथळा किंवा अडचण येणार नाही, असा विश्वास राज्य शासनाने व्यक्त केला आहे
राज्यात १ एप्रिल २०२६ पासून जनगणनेच्या कामाला सुरुवात होत आहे, जे ३० सप्टेंबरपर्यंत चालेल. या जनगणनेचा अहवाल सादर होण्यास आणखी तीन महिने लागतील. लोकसंख्येचा नवीन डेटा न्यायालयात सादर झाल्यानंतरच निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. त्यामुळे आरक्षणाच्या पेचामुळे रखडलेल्या २२ जिल्हा परिषदांच्या तसेच त्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुका २०२७ च्या सुरुवातीला होण्याची शक्यता आहे.