मुंबई: महानगरपालिका शाळांमधील विद्यार्थिनींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या ‘मुलींचा उपस्थिती भत्ता’ योजनेत वाढ करण्याची सूचना शिक्षण समिती अध्यक्षा राजेश्री शिरवडकर यांनी केली. शिक्षण समितीच्या सभेत अर्थसंकल्पीय भाषण करताना त्यांनी या योजनेचा विस्तार करून विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीत वाढ करण्यावर भर दिला जावा अशी सूचना शिक्षण विभागाला दिले आहेत. मात्र, सर्व माध्यमांतील मुलींना दिल्या जाणाऱ्या उपस्थिती भत्त्याप्रमाणेचच मराठी माध्यमातील मुलांनाही उपस्थिती भत्ता देण्याबाबत प्रशासनाने कार्यवाही करावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली. त्यामुळे मराठी शाळांमधील मुलां-मुलींची संख्या वाढून शाळांची पटसंख्या वाढण्यास मदत होईल, असे त्यांनी नमूद केले.
मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या सन २०२६-२७ अर्थसंकल्पावर भाषण करताना शिक्षण समिती अध्यक्षा राजेश्री शिरवडकर यांनी या योजनेअंतर्गत इयत्ता १ली ते ८वीपर्यंत शिकणाऱ्या विद्यार्थिनींना प्रवेशाच्या प्रमाणानुसार किमान १,००० रुपये ते कमाल ५,००० रुपये इतकी मुदतठेव प्रमाणपत्रे भारतीय डाक विभागामार्फत दिली जात आहेत. त्यामुळे महापालिका शाळांमधील मुलींच्या उपस्थितीत वाढ करण्याच्या सूचना केल्या आहेत
तसेच दिव्यांग विद्यार्थ्यांना प्रतिदिन २० रुपये उपस्थिती भत्ता देण्याची कार्यवाही सुरू असून महानगरपालिका विशेष शाळांतील दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी ३५ प्रकारची खेळणी खरेदी करून त्यांचे वाटप करण्यात आले असून अशा उपक्रमांना पुढेही चालना देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सध्या महापालिका शाळांमधील मुलींना उपस्थिती भत्ता दिला जात आहे. मात्र, यामुलींसोबतच मराठी माध्यमातील मुलांनाही उपस्थिती भत्ता देण्याबाबत प्रशासनाने कार्यवाही करावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
विद्यार्थ्यांची फेस बायोमेट्रीक हजेरी
याशिवाय महानगरपालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती नोंदवण्यासाठी फेस बायोमेट्रिक प्रणाली सुरू करण्याची सूचनाही त्यांनी केली. या फेस बायोमेट्रीक हजेरीमुळे मुलांची अचूक हजेरी पट तथा पटसंख्या निश्चित होईल. मात्र, या फेस बायोमेट्रीक प्रणालीसोबतच विद्यार्थ्यांना क्यू आर कोड प्रणाली आधारी ओळखपत्र देण्याचीही सूचना त्यांनी केली. या क्यू आर कोड आधारीत ओळखपत्रामुळे मुलांच्या रक्तगटासह इतर सर्व महत्वाची माहिती त्याद्वारे मिळू शकेल,असे सांगत या प्रकल्पासाठी प्रायोगिक तत्वावर ५०लाख रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्याची मागणीही शिरवडकर यांनी केली.