- मंत्री जयकुमार गोरे यांची विधानपरिषदेत माहिती
मुंबई : सातारा जिल्ह्यातील खेड ग्रामपंचायतीमध्ये विकासकामांच्या नावाखाली झालेल्या मोठ्या आर्थिक अनियमिततेचे पडसाद आता थेट परिषदेत उमटले आहेत. या प्रकरणी दोषी आढळलेल्या सरपंचांविरोधात कडक कारवाईची प्रक्रिया प्रशासकीय पातळीवर सुरू करण्यात आली असून, लवकरच याबाबतचा अंतिम निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधान परिषदेत दिली.
नेमके प्रकरण काय?
खेड ग्रामपंचायतीमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराबाबत आमदार शशिकांत शिंदे यांनी नियम ९२ अन्वये अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली होती. या चर्चेला उत्तर देताना मंत्री गोरे यांनी संपूर्ण चौकशीचा पाढा वाचला. २८ जानेवारी २०२३ रोजी करण्यात आलेल्या प्राथमिक तपासणीत ग्रामपंचायतीच्या कामकाजात गंभीर त्रुटी आढळून आल्या होत्या. त्यानंतर गट विकास अधिकाऱ्यांनी सखोल चौकशीचे आदेश दिले. उपअभियंत्यांच्या समितीने ५ मे २०२३ रोजी सादर केलेल्या अहवालात धक्कादायक वास्तव समोर आले. ग्रामपंचायतीने तब्बल १२ विकासकामे करताना कोणतेही अंदाजपत्रक तयार केले नव्हते, तांत्रिक मान्यता घेतली नव्हती आणि निविदा प्रक्रियेलाही हरताळ फासल्याचे निष्पन्न झाले. या गैरव्यवहाराची व्याप्ती लक्षात घेऊन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी संबंधित ग्रामविकास अधिकाऱ्याला तातडीने निलंबित केले आहे. केवळ कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करून न थांबता, याला जबाबदार असणाऱ्या सरपंचांवरही महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कायद्यानुसार कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. सरपंचांना पदावरून हटवण्याबाबतचा प्रस्ताव आता विभागीय आयुक्तांकडे पाठवण्यात आला असून, या प्रकरणाची पहिली सुनावणी पार पडली आहे.
या प्रकरणात फेरचौकशीचे आदेश देण्यात आले होते, ज्यामध्ये अनियमिततेवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. "विभागीय आयुक्तांनी या प्रकरणाचा निकाल एका निश्चित मुदतीत लावावा, अशा स्पष्ट सूचना शासन स्तरावरून देण्यात येतील," असे आश्वासन मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले. यामुळे खेड ग्रामपंचायतीच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली असून, भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालणाऱ्या संबंधितांवर कठोर कारवाई होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.