एलपीजी पुरवठा सुरक्षित; काळाबाजार करणाऱ्यांवर राज्य सरकारचा 'सर्जिकल स्ट्राईक'

अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांची माहिती

मुंबई : मध्य-पूर्व आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील एलपीजी (LPG) गॅसचा पुरवठा विस्कळीत होऊ नये आणि सर्वसामान्यांची लूट थांबावी, यासाठी राज्य सरकारने अत्यंत कडक पावले उचलली आहेत. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज विधान सभेत या संदर्भात माहिती देताना स्पष्ट केले की, राज्यात गॅसचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून काळाबाजार रोखण्यासाठी जिल्हास्तरावर विशेष दक्षता पथके तैनात करण्यात आली आहेत.

राज्यात गॅस सिलिंडरच्या काळाबाजाराविरुद्ध सरकारने अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतला असून दक्षता पथकांनी आपला धडाका सुरू केला आहे. जानेवारी २०२६ पासून १५ मार्च २०२६ पर्यंतच्या केवळ अडीच महिन्यांच्या कालावधीत राज्यभरात तब्बल २१२९ ठिकाणी तपासण्या करण्यात आल्या. या धडक मोहिमेमध्ये १२०८ अवैध गॅस सिलिंडर जप्त करण्यात आले असून, जप्त केलेल्या या मालाची एकूण बाजारपेठीय किंमत ३३ लाख ६६ हजार ४११ रुपये इतकी आहे. केवळ जप्तीवरच न थांबता प्रशासनाने कडक कायदेशीर कारवाई देखील केली आहे; याप्रकरणी आतापर्यंत २३ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून १८ जणांना अटक करण्यात आली आहे. सरकारच्या या युद्धपातळीवरील कारवाईमुळे गॅसचा काळाबाजार करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

दरवाढीचे वास्तव आणि पुरवठ्याचे नियोजन

केंद्र सरकारने ७ मार्चपासून घरगुती सिलिंडरच्या किमतीत वाढ केली असून तो आता ९१२.५० रुपयांना मिळणार आहे. पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी रिफायनरीमधील उत्पादन ९,००० मेट्रिक टनांवरून ११,००० मेट्रिक टनांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. तसेच रुग्णालये, अनाथालये आणि संरक्षण क्षेत्रासारख्या 'प्राधान्य क्षेत्रांना' १००% गॅस पुरवठा देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेचा दिलासा

राज्यातील साधारण ७५.८१ लाख लाभार्थ्यांना 'मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजने'अंतर्गत वार्षिक ३ गॅस सिलिंडर मोफत दिले जात आहेत. यामध्ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना प्रतिपूर्ती स्वरूपात रक्कम दिली जाते, तर बिगर-उज्ज्वला (माझी लाडकी बहीण योजना) लाभार्थ्यांना संपूर्ण सिलिंडरची रक्कम शासन परत करत आहे.

नियंत्रण कक्ष आणि तक्रार निवारण

नागरिकांच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी राज्य आणि जिल्हा स्तरावर 'कंट्रोल रूम' कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. गॅस वितरणातील तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी आणि वितरकांना सुरक्षा देण्यासाठी पोलीस प्रशासनालाही सूचना देण्यात आल्या आहेत.